नागपूरच्या शालार्थ आयडी घोटाळ्यात बनावट प्रमाणपत्रांवर शिक्षक भरती आणि शासकीय प्रणालीचा दुरुपयोग उघडकीस आला आहे. यामध्ये आता शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून शिक्षण विभागात भ्रष्टाचाराचे हलके वारे वाहत होते. मात्र नागपूर जिल्ह्यात नुकतेच उघडकीस आलेले शालार्थ घोटाळ्याचे प्रकरण म्हणजे अक्षरशः वादळाची नांदी ठरली. शिक्षक भरतीपासून ते शासकीय प्रणालीतील गैरवापरापर्यंतचा हा सर्व प्रकरणांचा गुंता शिक्षण क्षेत्राच्या मुळांवर घाव घालणारा आहे. यामुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे बुनियादच हादरून गेली असून विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. या प्रकरणात, पोलीस यंत्रणेनेही तत्परतेने पावले उचलत शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांना अटक केली होती. मात्र जेव्हा या चौकशीत आणखी खोलवर गेले, तेव्हा स्फोटक माहिती समोर आली.
याच घोटाळ्याची चौकशी करणारे विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष चिंतामण वंजारी यांनाच अखेर अटक करण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे, शालार्थ घोटाळ्याची तपासणी करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष चिंतामण वंजारी यांची नेमणूकच याच प्रकरणात झाली होती. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालावर आधारितच पुढील तपासाला दिशा मिळाली होती. पण आता त्यांच्याच भूमिकेवर संशय व्यक्त होत आहे. 22 मे रोजी (गुरुवारी) रात्री त्यांना पोलिसांनी अटक केली, आणि त्यामुळे प्रकरणाला एक नवे वळण मिळाले. बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर करून शिक्षक भरती झाल्याचे आणि शासकीय ऑनलाइन प्रणालीचा दुरुपयोग झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत उघड झाले आहे.
शिक्षण व्यवस्थेवर शंका
पोलिस उपायुक्त राहुल मदने यांच्या नेतृत्वाखाली नऊ सदस्यीय विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले असून, या पथकाच्या माध्यमातून शालार्थ आयडी प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे. बनावट शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून एक संपूर्ण रॅकेट कार्यरत होते, अशी जोरदार शक्यता आहे.2019 पासून नागपूर जिल्ह्यात शासकीय नियमांची पायमल्ली करत काही शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अवैध शालार्थ आयडी देऊन वेतन दिले जात होते. 12 मार्च 2025 रोजी विभागीय उपसंचालक कार्यालयातील कर्मचारी रवींद्र पाटील यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. विशेष बाब म्हणजे ही तक्रार उपसंचालक उल्हास नरड यांच्या सूचनेनुसार करण्यात आली होती.
फेब्रुवारी 2025 मध्ये चिंतामण वंजारी यांच्या नेतृत्वाखालील चौकशी समितीने शिक्षण आयुक्तांकडे अहवाल सादर केला. या अहवालात 211 प्राथमिक शिक्षक, 2 मुख्याध्यापक, 18 कनिष्ठ लिपिक आणि 13 शिपाई यांचा समावेश होता. एकूण 244 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे या यादीत होती.या प्रकरणात धक्कादायक म्हणजे, चिंतामणी वंजारी यांनी चौकशी करून अहवाल सादर केला, त्यांच्यावरच संशयाच्या छायेत अटक झाली आहे. त्यांनी शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष होण्यापूर्वी प्राथमिक विभागात शिक्षणाधिकारी म्हणून काम पाहिले होते. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेवर अजूनच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Chandrashekhar Bawankule : बनावट जन्मप्रमाणपत्रांवर सर्जिकल स्ट्राइक
एसआयटीची जोरदार मागणी
2019 ते 2025 कालावधीत नागपूर जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये शालार्थ प्रणालीचा कसा गैरवापर झाला, हे आता शोध घेण्याचे काम राज्यभर सुरू झाले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाचा तपास राज्यस्तरीय एसआयटीकडे देण्याची मागणी देखील जोर धरू लागली आहे.एकीकडे लाखो विद्यार्थी शिक्षणासाठी संघर्ष करत असताना, दुसरीकडे बनावट दस्तऐवजांवर शिक्षक होणाऱ्यांची भरती ही व्यवस्थेवरच अविश्वास निर्माण करणारी बाब आहे. शासकीय यंत्रणा आणि तपास यंत्रणांची खरी कसोटी या प्रकरणामुळे लागली आहे. शालार्थ नावाची ही संकल्पना जिथे पारदर्शकतेसाठी आणली गेली, तीच आता भ्रष्टाचाराची सॉफ्टवेअर स्क्रिप्ट ठरत आहे. हे प्रकरण थांबवायचं असेल, तर तपास अधिक सखोल आणि पारदर्शक व्हावा लागेल. कारण इथे केवळ शिक्षकच नव्हे, तर शिक्षणाचे भविष्य पणाला लागले आहे.
