राज्यातील 2024 विधानसभा निवडणुकीनंतरही तिच्या निष्पक्षतेवर वादाची छाया कायम आहे. निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधक करत आहे.
राज्यात 2024 विधानसभा निवडणूक जरी पार पडली असली, तरी तिची धग अजूनही न्यायालयाच्या दारात शिल्लक आहे. सहा महिन्यांहून अधिक काळ उलटूनही निकालाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह कायम आहे. पराभूत उमेदवारांनी निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत, थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्धही निवडणूक याचिका आधीच प्रलंबित असतानाच, आता नव्याने आणखी रिट याचिका दाखल झाल्या आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणात गांभीर्य दाखवून 27 मे रोजी (मंगळवार) केंद्रीय निवडणूक आयोगाला थेट नोटीस बजावली आहे.
न्यायालयाने तीन आठवड्यांत स्पष्टीकरण मागवले आहे. महाविकास आघाडीचे पराभूत उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे, गिरीश पांडव, जयश्री शेळके आणि महेश गणगणे यांनी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा ठपका ठेवत रिट याचिका दाखल केल्या. मतदान 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी पार पडले, तर निकाल 23 नोव्हेंबरला जाहीर झाला. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, सीसीटीव्ही फुटेज, 17 (सी) फॉर्मच्या प्रती आणि इतर महत्त्वाची माहिती मिळावी म्हणून अनेक वेळा अर्ज करण्यात आले. परंतु त्यांना अद्याप ती माहिती मिळालेली नाही.दक्षिण-पश्चिम नागपूरमधून देवेंद्र फडणवीस यांनी गुडधे यांचा, दक्षिण नागपूरमधून मोहन मते यांनी पांडव यांचा पराभव झाला होता.
Education Scam : शेकडो वेतन रोखले, अनेक शिक्षक संशयाच्या कक्षेत
बोगस मतदानाचे आरोप
अकोटमधून प्रकाश भारसाकळे यांनी गणगणे यांचा तर बुलडाणा मतदारसंघातून संजय गायकवाड यांनी जयश्री शेळके यांचा पराभव केला. परंतु हे उमेदवार आपला पराभव मान्य करण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. उलटपक्षी, निवडणुकीत अपारदर्शकता, अनियमितता आणि नियमांची पायमल्ली झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, अनेक ठिकाणी ईव्हीएम वेळेवर बदलण्यात आल्या. बोगस मतदानाचे प्रकार घडले. इतकेच नव्हे, तर निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार ठरवलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करता नियमांची पायमल्ली केली.
आमच्याकडे मतदारांचा ठोस पाठिंबा होता. विजयाची खात्री होती. मात्र हे सगळे घडले आणि आम्हाला पराभव पत्करावा लागला, असा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे.या प्रकरणात भारतीय निवडणूक आयोग, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. निवडणुकीदरम्यान मतदान उपकरणांची हालचाल, गोदामांमधील स्थिती, आणि मतदान प्रक्रिया यावर असलेले सीसीटीव्ही फुटेज पुरविण्याची मागणी त्यांनी वारंवार केली होती. मात्र ती मागणी अद्यापही अनुत्तरित आहे.या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने आता स्वतः पुढाकार घेत थेट निवडणूक आयोगालाच नोटीस बजावली आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, आयोगाने तीन आठवड्यांत याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे निवडणूक यंत्रणेला अडचणीत टाकणारी एक नवी दिशा मिळाली असून, येत्या काळात यावर काय निर्णय येतो याकडे साऱ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे. या संपूर्ण याचिकेची बाजू अॅड. आकाश मून यांनी प्रभावीपणे मांडली असून, सत्ताधाऱ्यांविरुद्धचा हा लढा केवळ पराभूत उमेदवारांचा नसून लोकशाहीच्या पारदर्शकतेसाठीचा आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
