विरुर वन परिक्षेत्रात हरित योजनेच्या नावाखाली मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. गोवर खरेदीच्या बनावट कागदोपत्री व्यवहारातून तब्बल लाखो रुपयांचा अपहार झाला आहे.
निसर्गसंवर्धनासाठी झटणाऱ्या वनविभागावर विश्वास ठेवणाऱ्या जनतेला मोठा धक्का बसला आहे. विरुर वन परिक्षेत्रात ‘घास रोपण’ प्रकल्पासाठी खरेदी दाखवलेले गोवर प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हते. बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे 32 लाख 68 हजार रुपयांचा अपहार करण्यात आल्याचे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. या भ्रष्ट कारभाराचा थेट केंद्रबिंदू ठरले आहेत तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेश येल्केवाड.
या धक्कादायक प्रकरणाचा पर्दाफाश होताच, विभागात खळबळ उडाली असून मुख्य वनसंरक्षक डॉ. जितेंद्र रामगावकर यांच्या आदेशाने येल्केवाड यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. एवढ्यावरच न थांबता, दोन वनपाल आणि सहा वनरक्षक यांचा विभागाबाहेर बदली करून महाराष्ट्र सिव्हिल सेवा नियम 1979 अंतर्गत कडक शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करण्यात आली आहे.
लाखांचा अपहार
2023 – 24 दरम्यान, ‘कॅम्पा’ (CAMPA) योजनेअंतर्गत विरुर वन परिक्षेत्रात घास रोपण प्रकल्प हाती घेण्यात आला. या योजनेअंतर्गत गोवर खरेदी दाखवली गेली. मात्र, प्रत्यक्षात ना गोवर खरेदी झाली, ना गोवर मिसळण्याचे कोणतेही कार्य झाले. जुलै ते नोव्हेंबर 2014 वर्षीच्या कालावधीत, तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुरेश येल्केवाड यांनी आपल्या अधिनस्त वनपाल आणि वनरक्षकांसोबत संगनमत करून बनावट बिले आणि खोटी देयके तयार केली.
या बनावट व्यवहारांच्या आधारे अचूकपणे 32 लाख 68 हजार 608 रुपयांचा अपहार झाला. वन विभागाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने सखोल तपासणी करून ही संपूर्ण फसवणूक उघडकीस आणली. दोषी अधिकाऱ्यांकडून काही रक्कम वसूल करण्यात आली असून उर्वरित वसुलीसाठीही प्रक्रिया सुरु आहे.
शिस्तभंगाची कठोर कारवाई
मुख्य वन संरक्षक डॉ. रामगांवकर यांनी चौकशी अहवालाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर येल्केवाड यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली. त्याचबरोबर, संबंधित आठ इतर वनअधिकाऱ्यांवर देखील विभागीय कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. वनपाल व वनरक्षक यांची विभागाबाहेर बदली ही देखील एक प्रकारे शिक्षेचीच प्रक्रिया असल्याचे सांगण्यात येते. या प्रकारामुळे विभागात एक प्रकारचा दहशतीचा आणि नियंत्रणाचा वातावरण निर्माण झाले आहे.
वनसंपत्ती ही जनतेच्या मालकीची असून तिचे संरक्षण करण्याची जवाबदारी शासनाच्या वतीने वनविभागावर आहे. अशा वेळी याच विभागात भ्रष्टाचार होणं म्हणजे निसर्गसंवर्धनाच्या नावाने केलेली गद्दारी आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरण प्रेमी आणि जनसामान्यांमध्ये या प्रकरणामुळे प्रचंड संतापाचे वातावरण आहे. अनेकांनी यात फक्त आठच नव्हे तर आणखीही अधिकारी गुंतले असण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
सखोल चौकशी
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर वनविभागाने आणखी सखोल तपास सुरू केला असून, भविष्यात कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी अशा गैरप्रकारात सहभागी झाल्यास त्याच्यावर उदाहरणादाखल कठोर शिक्षा केली जाईल, असे संकेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. विरुर प्रकरणामुळे एक बाब स्पष्ट झाली आहे. कोणताही भ्रष्टाचार आता लपून राहणार नाही. येल्केवाड व त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात सुरू असलेली कारवाई इतरांसाठीही इशारा ठरेल. ही घटना प्रामाणिक वनअधिकार्‍यांच्या कार्यक्षमतेवरचा विश्वास दृढ करणारी ठरावी, हीच अपेक्षा.
