भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्यांनी अमरावतीत रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांच्या बनावट जन्मप्रमाणपत्रांवर मोठा वाद उभा केला असून, त्यांनी यावर कडक पोलिस कारवाईची मागणी केली आहे.
भाजपचे माजी खासदार आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील कट्टर लढाई करणारे किरीट सोमय्या यांनी देशभरात रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांच्या बनावट जन्मप्रमाणपत्रांवरुन मोठा वाद उभा केला आहे. गेल्या काही महिन्यांत हा विषय राजकीय व सामाजिक चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यात हा प्रकरण विशेषच वळणावर पोहोचले आहे. सोमय्यांच्या आरोपांनुसार, काही रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांनी बनावट माहिती वापरून भारतीय अधिकृत जन्मप्रमाणपत्रे मिळवली असून, यामागे एक व्यापक आणि संगठित रॅकेट कार्यरत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
अमरावती महापालिकेच्या क्षेत्रात 1 हजार 654 जन्म आणि 70 मृत्यू प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आल्याची माहिती सोमवारी सोमय्यांनी मनपा प्रशासन आणि आरोग्य विभागाशी चर्चा करून घेतली. त्याचवेळी, 490 जणांनी जन्म प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. पण राज्यभरात बनावट जन्मप्रमाणपत्रांची प्रकरणे चर्चेत आल्याने अद्याप त्यांना प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. सोमय्यांनी या व्यक्तींविरोधात पोलिसांनी कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मनपाकडून अपात्र प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची आणि त्याविषयी सार्वजनिक सूचना देण्याची कार्यवाही त्यांनी कौतुक केली आहे. मनपाच्या संकेतस्थळावर अपात्र ठरवलेल्या सर्व व्यक्तींची नावे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
Sudhir Mungantiwar : अहिल्याबाईंच्या पाऊलखुणांवरून चालण्याचा नवा संकल्प
घुसखोरीचा धोका
संबंधितांनी प्रमाणपत्रे मनपाकडे परत करावीत, असा आदेशही दिला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत सोमय्यांनी अमरावती जिल्ह्यात सहा पेक्षा जास्त वेळा दौरे करून जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालये आणि प्रशासकीय यंत्रणांची तपासणी केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की, ही यंत्रणा ठराविक लोकांसाठी डोळेझाक करून घुसखोरांना बनावट ओळखपत्रे उपलब्ध करून देत आहे, जे देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे. या कारवाईला अनेक राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रांतून पाठिंबा मिळत आहे, पण विरोधकांनी काही प्रमाणात या प्रकरणाला वेगळी दृष्टीही दिली आहे.
सोमय्यांचे म्हणणे आहे की, जर अशा प्रकारच्या घुसखोरीवर कडक कारवाई झाली नाही, तर देशाच्या नागरिकत्वाचा प्रश्नच उभा राहू शकतो. त्यामुळे प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेने कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी या प्रकरणावर जागरूकता वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच बनावट कागदपत्रांची तस्करी करणाऱ्यांविरोधात संपूर्ण तपास करून त्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणण्याची मागणी केली आहे.या घोटाळ्याच्या पलीकडे हा विषय समाजाच्या सुरक्षेबाबत एक गंभीर प्रश्न उभा करतो, ज्यावर स्थानिक तसेच केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. अमरावतीत सुरू असलेली ही लढाई इतर राज्यांनाही सावध करणारी ठरू शकते, ज्यामुळे बनावट कागदपत्रांची रक्कम कमी होईल आणि देशाच्या सीमांचे रक्षण मजबूत होईल.
