अकोला हे मध्य महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे शहर असूनही अनेक विकास योजनांपासून दूरच राहिले आहे. आता रेल्वेच्या धावत्या गाड्यांनीही अकोल्याला वाऱ्यावर सोडल्याची भावना नागरिकांमध्ये दिसून येते.
मध्य भारतात वसलेलं, शैक्षणिक आणि वाणिज्यिक दृष्टिकोनातून महत्त्व असलेलं अकोला शहर, जणू काही केंद्र शासनाच्या विकासाच्या नकाशावरून हरवलेलं आहे की काय, अशीच भावना येथील नागरिकांमध्ये वाढताना दिसते. विदर्भाचा हा भाग आधीच औद्योगिक दुर्लक्ष, अपुरे पायाभूत सुविधा आणि मंद गतीने चालणाऱ्या प्रकल्पांमुळे पिचलेला असताना, आता रेल्वे मंत्रालयाच्या निर्णयांनीही अकोल्याची उपेक्षा सुरूच असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
अलीकडेच सुरू झालेल्या रीवा-पुणे साप्ताहिक एक्सप्रेस (गाडी क्रमांक 20151/20152) आणि नागपूर-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस या दोन प्रमुख गाड्यांचा थांबा अकोल्यात न दिल्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे. अकोला पश्चिमचे आमदार साजिद खान पठान यांनी यासंदर्भात केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना सविस्तर पत्र पाठवून थांब्याची मागणी केली आहे.
गाड्या थांबत नाहीत
अकोला हे भुसावळ आणि नागपूर या दोन्ही दिशांना जोडणारे एक मध्यवर्ती शहर आहे. येथून दररोज हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थी, कामगार, व्यापारी आणि रुग्ण मोठ्या शहरांकडे प्रवास करतात. अकोला रेल्वे स्थानकातून रेल्वेला कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळते, तरीही अनेक गाड्या थेट अकोल्यावरून धावत जातात आणि प्रवाशांना थांबण्याची वेळ येते. तेही अमरावतीसारख्या दुसऱ्या शहरात जाऊन तिकडून प्रवास करावा लागतो.
विशेषतः रीवा-पुणे एक्सप्रेस ही गाडी वर्धा ते भुसावळदरम्यान एकाही ठिकाणी थांबत नाही, आणि त्यामुळे अकोल्यासारखं मोठं केंद्र डावललं जातं. या मार्गावर अकोल्याचा थांबा न दिल्यामुळे जबलपूरकडे जाणाऱ्या आणि तिथून येणाऱ्या प्रवाशांची मोठी गैरसोय होते. नागरिकांना अकोल्यातून प्रवास करता न आल्यामुळे त्यांना अमरावती किंवा बडनेरा स्टेशन गाठून मग प्रवास सुरु करावा लागतो – ही बाब निश्चितच अपमानास्पद आणि त्रासदायक आहे.
दुरंतोची दुरुस्ती गरजेची
मुंबई व नागपूर यांच्यामध्ये धावणारी दुरंतो एक्सप्रेस ही झपाट्याने भरलेली आणि लोकप्रिय गाडी असून, याच मार्गावर अकोलाही प्रमुख प्रवासी केंद्र आहे. नागपूर व मुंबईच्या दिशेने अकोल्यावरून दररोज मोठ्या प्रमाणावर प्रवास केला जातो, मग अशा गाडीला अकोल्यात थांबा न देणे, ही केवळ दुर्लक्षाची बाब नसून अकोल्याच्या विकासाला टाचेखाली तुडवण्याचा प्रकार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
मागण्या तीन, अपेक्षा एकच, अकोल्याला न्याय मिळावा. आमदार साजिद खान पठान यांनी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पाठवलेल्या पत्रात रीवा-पुणे साप्ताहिक एक्सप्रेस व नागपूर-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस या दोन्ही गाड्यांना अकोल्यात थांबा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. यासोबतच रेल्वे प्रशासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी स्पष्ट अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
अकोल्याला सोडून दिलं?
रेल्वेने सुरू केलेल्या नव्या गाड्यांची घोषणा करताना अकोला शहराचा विचार केला जात नाही, ही बाब केवळ रहदारीच्या प्रश्नापुरती मर्यादित नाही. ती विकासाच्या दृष्टीने अकोल्याची वळणावर टाकलेली छायाचित्रं दाखवते. नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई यांसारख्या शहरांना रेल्वे मार्गातून जोडताना अकोल्यासारख्या विदर्भातील महत्त्वाच्या शहरांची घोर उपेक्षा का केली जाते, याचा सखोल विचार करण्याची वेळ आली आहे.
विदर्भातच राहूनही अकोल्याच्या वाट्याला नेहमीच तुटपुंजी वागणूक येत आहे. केवळ रेल्वेच नव्हे तर अन्य पायाभूत सुविधांमध्येही अकोला मागे पडत चालला आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी आणि अकोल्यालाही गतिशील विकासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी ‘थांबा’ दिलेले गाड्यांना नव्हे, तर ‘थांबलेला’ विकासाला चालना देणे हे सरकारच्या धोरणात असायला हवे.
विकासाची दिशा
रेल्वे प्रशासन आणि केंद्र सरकारने विदर्भातल्या अकोल्याच्या हाकेला तातडीने प्रतिसाद द्यावा, हीच सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे. केवळ कागदावर योजना आखून उपयोग नाही; त्या प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यासाठी अकोल्यासारख्या स्थानकांना प्राधान्य देण्याची गरज आता भासत आहे.
गाड्या थांबल्या की विकास सुरु होईल असं नाही, पण गाड्याही जर थांबत नसतील, तर त्याचंही वेगळं सांगणं असतं. रेल्वे मंत्र्यांनी या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून अकोल्याला त्या हक्काचा ‘थांबा’ मिळवून द्यावा, हीच सध्याच्या बातमीमागची खरी गरज आहे.
