संपूर्ण राज्यात रोहिंग्या-बांगलादेशी जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र प्रकरण सुरू असतांनाच अकोल्यात जन्म प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
भाजपचे माजी खासदार आणि भ्रष्टाचारविरोधातील खंदे लढवय्ये किरीट सोमय्या यांनी पुन्हा एकदा रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात मोठे आंदोलन उभारले आहे. देशभरात बनावट जन्म प्रमाणपत्रांच्या आधारे नागरिकत्व मिळवण्याचे धक्कादायक प्रकार समोर येत असताना, सोमय्या यांनी यामागे एक संगठित रॅकेट कार्यरत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणाने केवळ राष्ट्रीयच नव्हे तर राज्यस्तरावरही खळबळ उडवली आहे.सुरुवातीला मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि अमरावती या शहरी केंद्रांपुरते मर्यादित असलेले हे प्रकरण आता विदर्भातील अकोला जिल्ह्यातही पोहोचले आहे.
अकोल्यात जन्म प्रमाणपत्र रद्दीकरणाच्या घटनांनी जनतेत संभ्रम आणि अस्वस्थता निर्माण केली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या एका निर्णयामुळे सामान्य नागरिक अडचणीत आले असून, याच पार्श्वभूमीवर एमआयएमने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.अकोला शहरातील शेकडो नागरिकांच्या जन्म प्रमाणपत्रे अचानक रद्द करण्यात आल्यानंतर, एमआयएम पक्षाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ठिय्या आंदोलन छेडले. सुरुवातीला अधिकारी चर्चेला तयार नव्हते. मात्र आंदोलकांच्या दबावामुळे नंतर चर्चा पार पडली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संबंधित नागरिकांनी योग्य कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर प्रमाणपत्रे पुन्हा मिळू शकतील.
जीआरची अंमलबजावणी हवी
यामध्ये विलंब अथवा टाळाटाळ केल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा एमआयएमने दिला आहे. या आंदोलनामुळे सामान्य लोकांचे हाल समोर आले आहेत. अनेकांनी या जन्म प्रमाणपत्रांच्या आधारे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट आणि सरकारी नोकऱ्यांची कागदपत्रे तयार केली होती. आता ही प्रमाणपत्रे रद्द झाल्यामुळे त्यांना प्रशासकीय अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे.जानेवारी 2024 ते जानेवारी 2025 कालावधीत अकोल्यात सुमारे 2 हजार 800 जन्म प्रमाणपत्रे जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाने रद्द केली आहेत. प्रशासनाच्या मते, हे प्रमाणपत्रे तपासणी दरम्यान संशयास्पद आढळली.
सर्वसामान्य नागरिकांना यामुळे मोठा फटका बसला आहे. अनेकांचे शिक्षण, नोकरी, आर्थिक व्यवहार यावर थेट परिणाम झाला आहे.जिल्हा प्रशासनाने सध्या पुढील आदेश येईपर्यंत जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रांचे वितरण थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे एमआयएमसह इतर सामाजिक संघटनांचेही लक्ष या प्रकरणाकडे वळले आहे. त्यांची मागणी आहे की, शासनाने जीआर (शासन निर्णय) प्रमाणेच कारवाई करावी आणि कोणत्याही नागरिकाला विनाकारण त्रास होऊ देऊ नये.आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांनी शासनाच्या जीआरनुसारच कामकाज करावे.
Chandrashekhar Bawankule : सौरपंपांचं ऊर्जा शस्त्र, शेतीच्या भविष्याचं रण
नियमांप्रमाणे जी प्रक्रिया असावी, तीच लागू करावी. अन्यथा, त्याचा फटका निष्पाप नागरिकांना बसतो. प्रशासनाने ही बाब गांभीर्याने घ्यावी आणि रद्द केलेली प्रमाणपत्रे नव्याने वैध करण्याची कार्यवाही गतीने आणि पारदर्शकपणे करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
