प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी पुन्हा एकदा नव्या घरांना मंजुरी मिळाल्याने आता मंजूर घरांची एकूण संख्या 40 लाखांच्या पुढे गेली आहे. राज्यातील लाखो कुटुंबांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न आता आणखी जवळ आले आहे.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील कुटुंबांसाठी स्वप्नातील घर मिळण्याचा मार्ग अधिक उज्वल होऊ लागला आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे, अशी बीजवृक्षाची घडामोड आता फळात रूपांतरित होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी 20 लाख घरांच्या मंजुरीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आणि केंद्रीय गृह मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांचे मनापासून आभार मानले आहेत. या योजनेअंतर्गत गेल्या काही वर्षांत मंजूर झालेल्या घरांमुळे राज्यातील शेकडो हजार कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
2016 मध्ये लोकांच्या निमंत्रणानुसार प्रत्येकासाठी घर या घोषणेबरोबरच सुरू झालेली प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आता 2029 पर्यंत विस्तारण्यात आली आहे. 1 एप्रिल 2015 पासून भारताच्या ग्रामीण भागात राबणाऱ्या या योजनेचं उद्दिष्ट दोन कोटी घरं उभी करण्यात होतं. महाराष्ट्रासाठी आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत मंजूर झालेली घरे आता 44 लाख 70 हजार 829 इतकी झाली आहे. ज्यात यावर्षीच्या आर्थिक वर्षातच 10 लाख 29 हजार 957 नवीन घरांची भर आहे. यापूर्वी 33 लाख 40 हजार 872 घरांना मंजुरी मिळालेली होती. आता या नवीन मंजुरींनी महाराष्ट्राचे आकडे आणखी रोमहर्षक बनले आहेत.
स्वप्नपूर्तीचा टप्पा
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी मेळाव्यात आपल्या घरांच्या चाव्या हस्तगत करताना प्रत्येक लाभार्थ्याच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकला. या कार्यक्रमात काही निवडक लाभार्थ्यांना घराच्या खऱ्या किल्लींचं प्रतीकात्मक वितरण करण्यात आलं. देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दूरदृष्टीमुळे आणि योजनांच्या अंमलबजावणीतील ठामपणामुळे आज महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील कुटुंबांना त्यांच्या स्वतःच्या घराची स्वप्नपूर्ति होण्याच्या दिशेने एक मोठा टप्पा गाठला आहे.
केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांची सहकार्याने या योजनेचे लक्ष्य अधिक वेगाने साध्य होत आहे. मी या क्षणाला अमूल्य मानतो आणि मोदी सरकारच्या या सामाजिक बांधिलकीबद्दल मनःपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करतो. 2025-26 आर्थिक वर्षात वाढवण्यात आलेली 10 लाख 29 हजार 957 घरांची मंजुरी आणि आतापर्यंत मिळालेली 33 लाख मंजुरी मिळाल्यानंतर आता महाराष्ट्राला एकूण 44 लाख 70 हजार 829 घरांचे सुनहरा टोकन मिळाले आहेत. ग्रामीण भागात ज्यांना उघडीचे आकाश व साधनांमध्ये वंचित राहावे लागत होते. त्यांना आता स्वतःच्या घरात बसून अन्न मिळवण्याचे स्वातंत्र्य लाभणार आहे.
योजनेमुळे कुटुंबांची आर्थिक स्थैर्य, शिक्षणाची उपलब्धता आणि आरोग्याची स्थिती सुधारणे हे साकार होऊन येत आहे. भाजप प्रतिनिधींच्या सांगण्याप्रमाणे, घर घेतल्यावरच समाजात प्रतिष्ठा वाढते, आत्मविश्वास वाढतो आणि जीवनामध्ये नवी ऊर्जा येते. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गावात या भावना लहरी मारत आहेत. मोदींच्या हर घर तिरंगा सारखीच, हर घर स्वप्नपूर्तीचाही प्रारंभ त्या योजनेतून झाला आहे.
