गडचिरोली नंतर आता चंद्रपूर जिल्ह्यतही दोन धान गिरण्यांवर आर्थिक तफावत आढळून, कोट्यवधींच्या तांदूळ घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला आहे.
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या कृषी व पुरवठा यंत्रणेमध्ये सुरू असलेला धान-तांदूळ घोटाळा आता निर्णायक वळणावर आला आहे. शेतकऱ्यांचे घामाचे दाने, सरकारी हमीभाव, आणि भरडाईचे नियम या सगळ्यांमागे लपलेले आर्थिक गैरव्यवहार राज्याच्या राजकारणाला हादरवून टाकत आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही या घोटाळ्याचा मुद्दा गाजला. रोज नवनवीन खुलासे समोर येत असून, आता चंद्रपूर जिल्ह्यातही या घोटाळ्याचे धक्कादायक तपशील उजेडात आले आहेत. गडचिरोलीच्या धर्तीवर नागभीडमधील चांदतारा इंडियन स्टीम राईस इंडस्ट्रीज आणि गुप्ता राईस एक्सपोर्ट या गिरण्यांवर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या पथकाने छापा टाकून लाखोंच्या तांदळाच्या तफावतीचा पर्दाफाश केला आहे.
शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने सरकारमार्फत खरेदी केलेले धान, त्याची गिरण्यांकडून भरडाई आणि त्यातून प्राप्त होणारा तांदूळ या साखळीत गंभीर त्रुटी सापडल्या. गिरणीधारकांनी उचल केलेल्या धानाच्या तुलनेत शासनाला परत करण्यात आलेल्या तांदळात हजारो क्विंटलची तफावत आढळून आली. राज्य सरकारच्या माध्यमातून तालुकास्तरावर सहकारी संस्थांना धान खरेदी केंद्रांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर गिरण्यांना डिलीव्हरी ऑर्डरद्वारे धान देण्यात आले. सरकारला 67 टक्के तांदूळ परत द्यायचा होता. पण प्रत्यक्षात शासकीय स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये जाणारा हा तांदूळ नुसता कागदावरच राहिला.
B. R. Gavai : गोलमेज परिषदेत भारतीय न्यायव्यवस्थेची ठसठशीत उपस्थिती
गुप्त समिती छापा
गैरव्यवहाराची तक्रार अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर उपसचिव राजश्री सारंग यांच्या नेतृत्वात पाच सदस्यीय समितीने चंद्रपूरचा गुप्त दौरा केला. स्थानिक अधिकाऱ्यांना चिमूरला जातोय अशी माहिती देत, थेट नागभीडला पोहोचून त्यांनी दोन्ही गिरण्यांवर छापा टाकला. छाप्यावेळी तांदळाचा साठा तपासण्यात आला आणि त्यात प्रचंड तफावत सापडली. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दोन्ही गिरण्यांना तांदूळ उचलण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पुढील उचल बंद ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात स्थानिक अधिकाऱ्यांची आणि गिरणीधारकांची मिलीभगत असल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे.
जिल्हा पणन अधिकारी किंवा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडून या प्रकारावर सुस्पष्ट उत्तर मिळालेले नाही. पुरवठा अधिकारी राहुल बहादूरकर यांनी मात्र समितीने अचानक छापा टाकल्याचे कबूल केले. ही दोन्ही गिरण्या महेंद्र गुप्ता यांच्या मालकीच्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या विरोधात लवकरच कारवाई होण्याची शक्यता आहे. तांदळाचा हा आर्थिक घोटाळा केवळ शेतकऱ्यांच्याच नव्हे, तर सामान्य नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेवरही घाला आहे. साखळीतील प्रत्येक घटकाची चौकशी करून दोषींना कठोर शासन झाले, तरच धानातून दगडफेक थांबेल आणि शेतकऱ्यांचा खरा सन्मान होईल.
Maharashtra : शिक्षणाच्या मंदिरात काळ्या अध्यायांचा नवा खुलासा
