राज्य सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले आहेत. महागाई भत्त्यात वाढ, अपघाती विमा आणि वैद्यकीय सुविधा अशा त्रिसूत्री संरक्षणाने कर्मचाऱ्यांच्या हिताला नवी चालना मिळाली आहे.
राज्यातील एसटी महामंडळातील हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि आश्वासक घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. एसटी सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना जून 2025 पासून मूळ वेतनावर 53 टक्के इतका महागाई भत्ता अदा करण्यात येणार आहे. यासोबतच कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये अपघाती विमा कवच, आरोग्य सेवा योजना आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वर्षभर मोफत प्रवास पास यांचा समावेश आहे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे एसटी महामंडळाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयांची घोषणा केली. ते म्हणाले की, एसटी सेवा ही ग्रामीण व दूरदराजच्या भागातील जनतेची खऱ्या अर्थाने जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळे एसटीच्या सशक्ततेसाठी कर्मचाऱ्यांचे हित जपणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून त्याचा थेट लाभ कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मिळणार आहे.
आर्थिक स्थितीत स्थैर्य
महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सध्या मूळ वेतनावर 46 टक्के महागाई भत्ता दिला जातो. मात्र आता जून 2025 पासून तो वाढवून 53 टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मासिक उत्पन्न वाढून त्यांच्या आर्थिक स्थितीत स्थैर्य निर्माण होईल. महागाई भत्त्याच्या मागील थकबाकीबाबतही निधीची उपलब्धता पाहून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने शासनाने दोन योजनांपैकी एक निवडण्याचा पर्याय खुला केला आहे. यात ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजना’ (पंतप्रधान आयुष्यमान भारत योजनेसह) अंतर्गत कुटुंबासह पाच लाखांपर्यंत कॅशलेस वैद्यकीय सेवा दिली जाईल. दुसरा पर्याय ‘धर्मवीर आनंद दिघे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना’ हा असून त्याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना उपचार खर्चाची प्रतिपूर्ती केली जाईल. कर्मचाऱ्यांच्या गरजेनुसार या योजनांपैकी कोणतीही एक योजना निवडण्याचा हक्क त्यांना देण्यात आला आहे.
तातडीची मदत
एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक कोटी रुपयांपर्यंतचे अपघाती विमा कवचही लागू करण्यात आले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी सामंजस्य करार झाल्यानंतर, ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन खाते एसबीआयमध्ये आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना कामावर असताना किंवा नसतानाही अपघात झाल्यास विमा लाभ मिळेल. अपघातात मृत्यू झाल्यास एक कोटी रुपये, पूर्ण अपंगत्व आल्यास एक कोटी रुपये आणि अंशतः अपंगत्व आल्यास 80 लाख रुपयांपर्यंत विमा रक्कम मिळणार आहे.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक दिलासादायक निर्णय म्हणजे मोफत प्रवास पास आता नऊ नव्हे तर 12 महिन्यांसाठी लागू करण्यात आला आहे. या सुविधेचा लाभ राज्यातील जवळपास 35 हजार निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या पत्नीला मिळणार आहे. ही सुविधा त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबाच्या सामाजिक प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
B. R. Gavai : गोलमेज परिषदेत भारतीय न्यायव्यवस्थेची ठसठशीत उपस्थिती
कार्गो सेवेवर भर
उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत एसटीच्या सर्वांगीण पुनरुज्जीवनासाठी अनेक सुचना दिल्या. त्यांनी सांगितले की, एसटी स्थानके फक्त बस थांबे न राहता आधुनिक बस पोर्टमध्ये रूपांतरित करावीत. स्वच्छता, विश्रामगृहे, स्वच्छतागृहे याकडे विशेष लक्ष द्यावे. तसेच एसटीच्या माध्यमातून कार्गो सेवा सुरू करण्यावर भर द्यावा, जेणेकरून उत्पन्नात वाढ होईल आणि तोट्यात चालणाऱ्या एसटीला सक्षमपणे बाहेर काढता येईल.
एकूणच, राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेले हे निर्णय एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी नवसंजीवनी ठरणारे आहेत. आर्थिक सुरक्षा, वैद्यकीय सुविधा आणि सन्मानपूर्वक सेवानिवृत्तीनंतरचा काळ सुखकर व्हावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या पुढाकारामुळे एसटीच्या इतिहासात नव्या पर्वाची सुरुवात झाली असून, या निर्णयांमुळे एसटीची सेवा अधिक सक्षम, कर्मचारी केंद्रित व जनहितकारी होणार आहे.
