महाराष्ट्रात हिंदी भाषा शिकवण्याच्या सक्तीवरून नव्याने वाद निर्माण झाला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यासंदर्भात सरकारला उत्तरदायी धरले आहे.
राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून मराठी आणि हिंदी भाषेच्या वापराबाबत तीव्र सामाजिक व राजकीय चर्चा रंगली आहे. या वादात आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडत पुन्हा एकदा मराठी अस्मितेच्या रक्षणासाठी आवाज बुलंद केला आहे. राज ठाकरे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना पत्र लिहून सरकारच्या असमंजस धोरणावर रोष व्यक्त केला आहे. पहिल्या इयत्तेपासून दोनच भाषा शिकवण्याच्या घोषणेचा अद्याप लेखी आदेश निघालेला नसल्यावर त्यांनी खंत व्यक्त केली आहे.
राज ठाकरे यांनी नमूद केलं की, गेल्या दोन महिन्यांपासून सरकारने भाषेच्या अभ्यासक्रमाबाबत अनेक गोंधळ निर्माण केले आहेत. सुरुवातीला पहिल्या इयत्तेपासून तीन भाषा शिकवण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यात हिंदी ही तिसरी सक्तीची भाषा असणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. याच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आवाज उठवला आणि राज्यभर जनभावना उभी राहिली. तीव्र प्रतिक्रिया पाहून सरकारने आपला निर्णय मागे घेतल्याची घोषणा केली. परंतु अद्याप त्या घोषणेला लेखी आदेशाच्या स्वरूपात अधिकृतता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जनतेत संभ्रम वाढत असून सरकार पुन्हा पूर्वीच्या निर्णयावर यावं, यासाठी पाऊल उचलतंय का, असा संशय निर्माण होतो.
दबावावर शंका
पत्रात राज ठाकरे यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, हिंदी ही देशातील अनेक भाषांपैकी एक असून ती राष्ट्रभाषा नाही. त्यामुळे तिच्या सक्तीला कोणीही न्याय देऊ शकत नाही. देशातील इतर प्रांतांतही स्थानिक भाषिक अस्मितेच्या जोरावर हिंदी सक्तीला विरोध करण्यात आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी ठाम भूमिका घेणं आवश्यक आहे. हिंदी भाषा शिकवण्यामागे कोणाचा दबाव आहे, हे स्पष्ट होत नसले तरी सरकार काहीसं गोंधळलेलं व कमकुवत भासतं आहे. अशा प्रकारे गोंधळाच्या वातावरणात शालेय शिक्षण विभागाचे निर्णय शंका निर्माण करणारे ठरत आहेत.
राज ठाकरे यांनी पत्रात नमूद केलं की, आधीच्या निर्णयाच्या आधारे सरकारने हिंदीच्या पुस्तकांची छपाई आधीच सुरू केली आहे. त्यानंतर सरकारने निर्णय बदलला असूनही पुस्तकं छापल्यामुळे पुन्हा तीच सक्ती करण्याचा डाव आहे का, अशी शंका उभी राहते. राज ठाकरे यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर असं काही घडलं तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तीव्र आंदोलन उभारेल. त्यासाठी संपूर्ण जबाबदारी ही सरकारवर असेल. त्यांच्या मते, शालेय शिक्षण विभागाने पहिल्या इयत्तेपासून मराठी आणि इंग्रजी अशा फक्त दोनच भाषा शिकवण्याचा लेखी आदेश तातडीने काढावा.
राज ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळातील मराठी भाषिक मंत्र्यांनाही उद्देशून सांगितलं आहे की, इतर राज्यांप्रमाणेच मराठी भाषेच्या अस्मितेची जपणूक करण्याची ही वेळ आहे. ज्या राज्यांनी हिंदी सक्ती नाकारली, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रानेही ठाम भूमिका घ्यावी, ही त्यांची अपेक्षा आहे.
