
विदर्भाच्या जंगलांलगत थैमान घालणाऱ्या वन्यजीवांना थांबवण्यासाठी आता सरकारनं एक जबरदस्त रणनीती आखली आहे. तंत्रज्ञानाच्या साह्याने गावांना सुरक्षित करणारी ही मोहीम लवकरच सुरू होणार आहे.
विदर्भातील जंगलांचा विस्तार आणि त्यात वाढणारी वन्य प्राण्यांची संख्या ही नैसर्गिक समृद्धीची खूण असली, तरी त्याचा शेजारील गावांवरील परिणाम जीवघेणा ठरतो आहे. सध्या विदर्भातील वाघ व अन्य मांसाहारी प्राण्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे वनालगतच्या गावांमध्ये भीतीचे सावट पसरले आहे. हे संकट कायमचे थांबवण्यासाठी राज्य शासनाने युद्धपातळीवर पावले उचलली आहे. आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून ही लढाई अधिक ‘स्मार्ट’ बनवली जाणार आहे.
विदर्भात विविध ठिकाणी होणाऱ्या मानव व वन्य जीव संघर्ष व वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात आज मंत्रालयात बैठक झाली. या उच्चस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये विदर्भातील अहेरी, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, गडचिरोली, ब्रम्हपुरी आणि मेलघाटसारख्या अतिसंवेदनशील भागांना प्राधान्याने लक्षात घेत, AI आधारित कॅमेरे व अलार्म सिस्टीम लावण्याच्या सूचनांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली.

डिजिटल पहारेकरी
गावांमध्ये जंगलातील प्राण्यांचा वावर लक्षात येताच अलार्म सिस्टीम सुरू होईल आणि ग्रामस्थ सावध होतील. हे संपूर्ण यंत्रणा एआययच्या सहाय्याने काम करणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या ‘मार्वल’ या तंत्रज्ञान संस्थेची मदत घेतली जाणार आहे. पुढील 15 दिवसांत ही संपूर्ण कार्यवाही युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे आदेश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. केवळ तंत्रज्ञानावर भर न देता, नाईक यांनी वन्यजीवांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अनेक समांतर उपायांची घोषणाही केली.
वन्य प्राण्यांची संख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, त्यांच्या अन्नासाठी जंगलात गवत, झुडपे यांची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जावी, जेणेकरून हे प्राणी मानवी वस्तीकडे वळणार नाहीत, असे ते म्हणाले. अतिरिक्त प्राण्यांसाठी खासगी प्राणीसंग्रहालय स्थापन करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना सादर करण्यास सांगितले. विशेष म्हणजे, वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्याबाबत प्रस्ताव तत्काळ तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
Vijay Wadettiwar : मुंबईच्या हृदयात घुसवला अदानीचा रियल इस्टेट बाण
जंगलाच्या कडेने सोलर प्रकल्प
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण सुचवणी देताना सांगितले की, वनालगतच्या शेतजमिनींवर सौरऊर्जा प्रकल्प तातडीने राबवले जावेत. यामुळे प्राणी व मानवी संपर्क कमी होईल, तसेच या प्रकल्पांमुळे गावांमध्ये रोजगार निर्मिती होईल. दक्षिण आफ्रिका व अमेरिका येथे अशा प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय कसे घेतले जातात, याचा अभ्यास करण्याचेही त्यांनी वन विभागाला आदेश दिले.
राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विदर्भातील वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांबाबत माहिती देताना, मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांची गरज असल्याचे नमूद केले. त्यांनी वन विभागाला जंगलात अस्तित्वात असलेले रस्ते दुरुस्त करण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू करण्याच्या सूचनाही दिल्या. या बैठकीत आमदार परिणय फुके, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल) शोमिता बिश्वास, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास राव यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
विदर्भाच्या जंगलांमध्ये सुरु होणारी ही ‘डिजिटल रणनिती’ ही वन्यजीव व मानवाच्या सहअस्तित्वाचा नवा अध्याय ठरणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सौरऊर्जा, गवत लागवड आणि धोरणात्मक पुनर्रचना, ही चारही शस्त्रे वापरून विदर्भात वन्यजीव संकटाला उत्तर दिलं जात आहे. शासनाच्या या पुढाकारामुळे आता जंगलांची शांतता आणि गावांची सुरक्षितता दोन्ही टिकवली जाणार आहेत.