शालार्थ आयडी घोटाळ्यात राज्यभरातील एक हजाराहून अधिक बोगस शिक्षक भरतीचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. ज्यामुळे शासनाच्या कोट्यवधींच्या निधीची लूट झाल्याचे समोर आले आहे.
राज्यभरातील शिक्षक भरती प्रक्रियेला काळिमा फासणाऱ्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. हे प्रकरण केवळ एका विभागापुरते मर्यादित नसून, आता संपूर्ण राज्यभर पसरल्याचे संकेत तपासातून मिळू लागले आहेत. 2019 ते 2025 कालखंडात तब्बल 1 हजार 56 शिक्षकांची भरती बोगस पद्धतीने करण्यात आली. यात शासकीय अधिकाऱ्यांपासून खासगी संस्थाचालकांपर्यंतचे घनिष्ठ संगनमत असल्याचे उघडकीस आले आहे. सायबर पोलिसांच्या तपासात दररोज नवे धक्कादायक खुलासे होत आहेत.
काही आरोपी सशर्त जामिनावर सुटू लागले असले तरी, तपास यंत्रणांसमोर गुंतागुंतीच्या या साखळीचा पत्ता लावणे हे मोठे आव्हान ठरत आहे. याप्रकरणी पाच शिक्षण उपसंचालक आधीच अटकेत असून, आता एसआयटीचे लक्ष खासगी संस्थाचालकांवरही केंद्रीत झाले आहे. या प्रकरणाचा परीघ केवळ शाळांपुरता मर्यादित नसून, मंत्रालयात बसणाऱ्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याची माहिती समोर येत आहे. वेतन अधीक्षक, शाळेचे संस्थाचालक आणि शासकीय यंत्रणांतील काही भ्रष्ट घटकांनी संगनमत करून शिक्षक भरती नावाचा एक भ्रष्ट यंत्रणा म्हणून वापर केला.
तपास वाढवण्याची गरज
शालार्थ आयडीच्या आडून शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्यात आला. या गंभीर प्रकरणात आता शिवसेनेचे उपनेते व आमदार कृपाल तुमाने यांनीही उडी घेतली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांना सखोल चौकशीसाठी पत्र लिहिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विदर्भात उघडकीस आलेला हा घोटाळा केवळ एका विभागाचा नसून राज्यातील विविध जिल्ह्यांतही अशाच पद्धतीने गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तुमाने यांनी पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, सद्यस्थितीत सुरू असलेली एसआयटी चौकशी ही आवश्यक असली तरी, ती अपुरी आहे.
संपूर्ण राज्यातील शिक्षण विभागाच्या सर्व शालार्थ आयडींची तपासणी झाली पाहिजे, कारण घोटाळ्याचा खरा ठावठिकाणा तेव्हाच लागेल. या भ्रष्टाचारामुळे शासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. अशा घटना प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर परिणाम करत असून, शासनाची प्रतिमा मलिन करण्याचे काम करीत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील मोठ्या माशांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली आहे.
शिक्षणाचा पाया हादरला
शिक्षण हे समाजाचा पाया आहे. मात्र त्याच पायावर असा भ्रष्टाचाराचा भार टाकला जात असेल, तर भविष्यातील पिढी कशी घडेल? शासकीय निधीतून कोट्यवधी रुपये लाटण्याचा फॉर्म्युला हा केवळ एका विभागात तयार झाला नसून, तो राज्यभरातील एक कॉकस असल्याचे लक्षणीय आहे. शिक्षण विभागातील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी, या घोटाळ्याचा खोलवर शोध घेणे अनिवार्य आहे. तुमाने यांच्या पत्रामुळे या प्रकरणाला नव्या दिशेने चालना मिळणार असून, राज्य शासनाची पुढील पावले कोणती असतील याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
