राज्यातील महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अकोल्यात मोठी राजकीय हलचल निर्माण झाली आहे. काँग्रेसचे माजी महापौर मदन भरगड यांनी पक्षाला रामराम ठोकत राष्ट्रवादीच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.
अकोल्याच्या राजकारणात सध्या नव्या वाऱ्यांची नाही, तर थेट राजकीय वादळांची चाहूल लागली आहे. एकेकाळी काँग्रेसचा मजबूत आधारस्तंभ राहिलेले माजी महापौर मदन भरगड यांनी आता काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत नव्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात केली आहे. येत्या 12 जून रोजी भरगड थेट अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करणार आहेत. या प्रवेशामुळे अकोल्यातील राजकीय आकडेमोडीचे समीकरणच बदलण्याची चिन्हं आहेत.
मदन भरगड हे अकोल्यातील ओळखीचं, अभ्यासू आणि संघर्षशील व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांनी अनेक राजकीय भूमिकांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आहे. 2007 मध्ये त्यांनी अकोला महानगरपालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूक जिंकून भाजपच्या माजी महापौर सुमंता गावंडे यांचा पराभव केला होता. 71 सदस्यांच्या सभागृहात भरगड यांना तब्बल 43 मते मिळाली होती, तर गावंडे यांना केवळ 18 मतं मिळाली होती. या निवडणुकीत बीआरपी-बीएमएस गटाचे 10 सदस्य तटस्थ राहिले होते. ही लढत केवळ मतांची नव्हती, तर काँग्रेसची प्रतिष्ठा आणि भाजपविरोधातील नेतृत्व सिद्ध करण्याचा एक निर्णायक क्षण होता, जो भरगड यांनी यशस्वीरित्या साध्य केला.
Devendra Fadnavis : कायदा महत्त्वाचा, पण कुणाच्या बापाचा माल नाही
मजबूत ओळख
राजकीय आघाडीवर काम करत असतानाच भरगड यांनी सामाजिक मुद्द्यांवरही ठाम भूमिका घेतली. 2019 वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवार म्हणून अकोला पश्चिम मतदारसंघातून 20 हजार 687 मते मिळवत दमदार लढत दिली. त्यांनी निवडणूक जिंकली नाही, पण एक पर्यायी नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख मजबूत झाली.
मदन भरगड हे केवळ निवडणुकीसाठी सक्रिय असलेले नेते नव्हे, तर ते नागरिकांच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरून लढणारे कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात. 2024 मध्ये गीता नगर परिसरातील वारंवार वीज खंडित होण्याच्या समस्येवर लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी नागरिकांसह महावितरणच्या विद्युत रोहित्राची ‘महाआरती’ केली होती. ही कृती केवळ प्रतीकात्मक नव्हती, तर व्यवस्थेला थेट प्रश्न विचारणारी ठरली. त्याचप्रमाणे, अकोला महानगरपालिकेने केलेल्या मालमत्ता करवाढीविरोधात भरगड यांनी तीव्र आंदोलन केले आणि जनआक्रोश चेतावणी देत नागरिकांच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचवल्या.
Harshwardhan Sapkal : आठ टक्क्यांची उडी संशयास्पद, आयोग मौन का?
राजकीय समीकरण
राजकीय घडामोडी अकोल्यापुरत्याच मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. अलीकडेच भाजपलाही जोरदार धक्का बसला. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी आमदार नारायण गव्हाणकर यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी देत थेट शिंदे गटात प्रवेश केला. हा प्रवेश भाजपसाठी मनस्तापाचा ठरला असतानाच, शिंदे गटातही अस्वस्थता आणि अंतर्गत वाद उफाळले. शिवसेना शिंदे गटाचे संपर्कप्रमुख गोपीकिशन बाजोरिया यांच्या विरोधात कार्यकर्त्यांनी थेट त्यांच्या पुतळ्याचे दहन करून आंदोलन छेडले. पक्षांतर्गत कुरघोड्या, नेतृत्वावर असलेला रोष आणि कार्यकर्त्यांची उपेक्षा, या सर्व गोष्टींची उकल या घटनांमधून होते.
अकोल्याच्या राजकीय रंगभूमीवर सध्या सर्वच पक्षांत ‘इन्कमिंग आणि आउटगोइंग’ची स्पर्धा लागली आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष आहे, जनतेमध्ये संभ्रम आहे आणि नेत्यांमध्ये नवी समीकरणं उभी राहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक म्हणजे केवळ मतांची चाचणी नव्हे, तर नेतृत्वाची परीक्षा ठरणार आहे.
Chandrashekhar Bawankule : बेकायदा स्टॅम्प पेपर मागणीवर बंदी
मदन भरगड यांचा राष्ट्रवादीत होणारा प्रवेश ही कुणालाही हलकं घेण्याची गोष्ट नाही. ही एक नवा खेळ मांडण्याची सुरुवात असू शकते, असे बोलले जात आहे. काँग्रेससाठी हा धक्का असला, तरी राष्ट्रवादीसाठी तो एक बळकटीकरण आहे. त्यामुळे अकोल्यातील आगामी निवडणूक ही केवळ उमेदवारांची लढाई नसून जनमत, नेतृत्व आणि भविष्यातल्या राजकीय दिशा ठरवणारी निर्णायक मोहीम ठरणार आहे.
Election Commission : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक तीन टप्प्यात?
