राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी तिसरी भाषा निवडणं बंधनकारक ठरत असतानाच, शिक्षकांची टंचाई आणि पुस्तकांची प्रतीक्षा ही शिक्षण व्यवस्थेला नवीन आव्हानं निर्माण करत आहे. शिक्षण विभाग धावपळीत, तर विद्यार्थी व पालक संभ्रमात.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने देशभरात शिक्षणात आमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत. महाराष्ट्रानेही त्याचा अवलंब करत इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्रिभाषा सूत्र लागू केलं आहे. मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषांव्यतिरिक्त आता विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा निवडावी लागणार आहे. पण ही योजना राबवताना सरकारला दोन मोठ्या अडचणींना सामोरं जावं लागतंय, एक म्हणजे तिसऱ्या भाषेचे योग्य शिक्षक उपलब्ध नाहीत, आणि दुसरी म्हणजे पुस्तकांची प्रत्यक्ष अनुपलब्धता.
राज्य शालेय शिक्षण विभागाने या त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करताना विद्यार्थ्यांकडून तिसऱ्या भाषेचा पसंतीक्रम सरल पोर्टलवरून मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पसंतीनंतर विद्यार्थ्यांनी निवडलेल्या भाषांनुसार शिक्षकांची गरज भासणार असून, सुमारे आठ ते दहा हजार कंत्राटी शिक्षकांची भरती करावी लागेल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
Nitin Gadkari : मीही चूक केली होती पण ती पुन्हा होऊ द्यायची नाही
शाळा तयार नाहीत
शाळांचे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झालं असलं तरी, राज्यातील शेकडो शाळांमध्ये अद्यापही तिसऱ्या भाषेची कोणतीही स्पष्टता नाही. विद्यार्थ्यांकडून पसंतीही घेण्यात आलेली नाही आणि त्यांना तिसऱ्या भाषेची पाठ्यपुस्तकंही मिळालेली नाहीत. ही पुस्तके विद्यार्थ्यांना ऑगस्ट महिन्यात मिळणार असल्याचं अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, तेलुगू, कन्नड, ओडिया, पंजाबी यांसारख्या भाषांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून पसंती घेतली जाईल. मात्र या भाषांचे शिक्षकच राज्यात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे राज्याला या शिक्षकांची कंत्राटी पातळीवर भरती करावी लागणार आहे. यासाठीची संपूर्ण प्रक्रिया पुढील काही आठवड्यांमध्ये राबवली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांनी निवडलेल्या भाषांप्रमाणे शिक्षक उपलब्ध नसतील, तर ती भाषा ऑनलाईन शिकवावी लागेल. पण ऑनलाईनसोबत ऑफलाईन मार्गही ठेवावा लागणार आहे. हा उपाय तात्पुरता असून यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागेल, असे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले आहे.
Harshwardhan Sapkal : पंढरीच्या दिशेने प्रदेशाध्यक्षांचा पायी प्रवास
अहवाल आणि पुढची दिशा
या साऱ्या प्रक्रियेच्या अभ्यासासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि महाराष्ट्र शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक डॉ. राहुल रेखावार यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. हे दोघे 24 जून रोजी शिक्षण आयुक्तांना आपला अहवाल सादर करणार आहेत. त्यानंतर तिसऱ्या भाषेच्या पसंतीची कार्यपद्धती, शिक्षक भरती आणि पाठ्यपुस्तक वितरणाचा अंतिम आराखडा निश्चित होणार आहे. राज्यातील बहुतांश शाळा 16 जूनपासून सुरू झाल्या आहेत, तर उर्वरित विदर्भ व मराठवाड्यातील शाळा 23 जूनपासून सुरू होत आहेत. पहिल्या दिवशीच विद्यार्थ्यांना इतर सर्व पाठ्यपुस्तके देण्यात आली, मात्र तिसऱ्या भाषेची पुस्तकं आणि शिक्षक यांचा पत्ता नाही.
तिसऱ्या भाषेच्या शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचे भाषिक क्षितिज विस्तारणार, त्यांना राष्ट्रीय भाषांचं ज्ञान मिळणार, आणि एकात्मतेचा संदेश पोहोचणार, हे निश्चित. पण शिक्षकांची टंचाई, कार्यपद्धतीतील गोंधळ आणि पालकांमध्ये निर्माण झालेली संभ्रमावस्था ही त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीला मोठं आव्हान ठरत आहे. आता ऑगस्ट अखेरपर्यंत हे आव्हान कितपत सोडवलं जातं, याकडे राज्यभरातील शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी सर्वांचे लक्ष लागले आहे… कारण भाषेचा हा खेळ, शिक्षणाच्या मुलभूत दर्जावर परिणाम करू शकतो.
