राज्यातील नव्या वाळू धोरणानंतरही विदर्भातील भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्यांत अवैध रेती तस्करीचा सुळसुळाट सुरूच असून माफियांचा बेधडकपणा वाढला आहे.
राज्य सरकारनं जेव्हा नवे वाळू धोरण जाहीर केले, तेव्हा अनेकांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला होता. आता तरी अवैध रेती तस्करीला आळा बसेल असं चित्र दिसू लागले होते. पण वास्तवात हे धोरण केवळ कागदावरच राहतं की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. कारण जमिनीवरचे चित्र अगदी विपरीत आहे. भंडारा, चंद्रपूरसारख्या जिल्ह्यांत अवैध वाळू उपसाचे ट्रक दररोज गडगडत आहे. प्रशासन मात्र डोळ्यांवर पट्टी बांधून बसल्यासारखे झाले आहे. वाळू माफिया आता इतके बेधडक झाले आहेत की त्यांना ना कायद्याची भीती उरली आहे, ना पोलिसांची धास्ती. महसूल विभागाचे अस्तित्वही त्यांनी नाकारल्यासारखे वागत आहेत.
चंद्रपूरमध्ये नुकतीच एक थरारक घटना घडली. प्रशासनाची कारवाई उधळून लावण्यासाठी तस्करांनी थेट तहसीलदारांच्या गाडीचाच रस्ता अडवला. थेरगाव रेती घाटावरून रेती वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी तहसीलदार विजय पवार पोहोचले होते. त्यांना आधीच माहिती मिळाली होती की अंकुश वर्मा आणि सोनू सिंग यांच्या मालकीचे रेतीने भरलेले ट्रक बाबुपेठ-जुनोना मार्गे शहरात येणार आहेत. तहसीलदारांनी तात्काळ सापळा रचला. पण तस्करही काही साधे नव्हते. त्यांना या सगळ्याची खबर लागली आणि त्यांनी तहसीलदारांच्या गाडीचा रस्ता मुद्दाम अडवला.
धोरणं फक्त कागदावर
व्यूहरचना एवढी काटेकोर होती की रेतीने भरलेलं वाहन दुसऱ्या मार्गाने सरळ शहरात शिरलं आणि कारवाई थंडच पडली.ही घटना म्हणजे वाळू माफियांचा केवळ धाडस नव्हे, तर प्रशासनाला दिलेला एक स्पष्ट संदेश आहे. आम्ही काहीही करू शकतो, आणि तुम्ही काहीच करू शकत नाही. या प्रकारामुळे तहसीलदार विजय पवार यांनी चंद्रपूर शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. रेहमान खान (कारचालक) आणि गाडीचा मालक यांच्याविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा आणि अधिकाऱ्याच्या जीवाला धोका निर्माण केल्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. सध्या विदर्भात वाळू म्हणजेच काळं सोनं झालं आहे. त्यातून कोट्यवधींचा काळा पैसा निर्माण होतोय. पण या पैशामागे पर्यावरणाची, कायद्याची आणि लोकशाहीच्या मूल्यांची कत्तल केली जाते आहे. नद्या कोरड्या पडत आहेत, भूजलपातळी घटते आहे. कायद्याचा संपूर्ण अपमान केला जातो आहे. सरकारने धोरण बनवले. पण ते अंमलात आणण्याची यंत्रणाच ढेपाळलेली असेल तर धोरणं कोणाच्या फायद्याची? हे धोरण वाळू माफियांसाठी नव्हे, तर सर्वसामान्यांसाठी आहे हे सरकारला कृतीनं सिद्ध करावं लागेल.
Nitin Gadkari : मीही चूक केली होती पण ती पुन्हा होऊ द्यायची नाही
