महाराष्ट्र सरकारने 31 मार्च 2025 पर्यंत आरोपपत्र दाखल झालेल्या राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांशी संबंधित गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा धडका सरकारला जाणवायला लागला आहे. त्यातच सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या जुन्या गुन्ह्यांचा ओझाही सरकारच्या लक्षात आला. म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, आंदोलनांशी संबंधित प्रलंबित गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल झालेल्या सर्व खटल्यांना माफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृह विभागाने यासंदर्भातील शासकीय निर्णय (जीआर) 20 जून रोजी जारी केला आहे. विशेष म्हणजे, आता फक्त 31 मार्च 2025 पर्यंत आरोपपत्र दाखल झालेल्या खटल्यांनाच ही सवलत लागू होणार आहे. यापूर्वी ही तारीख 31 ऑगस्ट 2024 होती.
परंतु वाढती मागणी आणि राजकीय गरज लक्षात घेता ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. राजकीय पक्ष असो किंवा सामाजिक संघटना आंदोलने हे त्यांचे प्रभावी हत्यार आहे. शासनाच्या धोरणांवर ताशेरे ओढण्यासाठी कधी मोर्चा, कधी घेराव, तर कधी निदर्शनांच्या माध्यमातून त्यांचा आवाज पोहचतो. मात्र, अनेकदा या आंदोलनांमध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा भंग होतो आणि गुन्हे दाखल होतात. तपास पूर्ण झाल्यावर त्याचं रूपांतर न्यायालयीन दोषारोपत्रात होतं. पण आता सरकारने याच खटल्यांचा आढावा घेत, आंदोलनकर्त्यांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांना ‘माफ’ केलं आहे.
Sanjay Gaikwad : वारकरी अनुशासन दाखवतात पण अबू आझमी द्वेष पसरवतात
निवडणुकीसाठी सवलत योजना
गृह विभागाच्या नव्या आदेशानुसार, अशा सर्व खटल्यांची यादी तयार करून, ज्यात 31 मार्च 2025 पूर्वी आरोपपत्र दाखल झाले आहे, ते थेट मागे घेतले जातील. यामुळे हजारो आंदोलकांना कायदेशीर क्लेषांतून मुक्ती मिळणार आहे.हा निर्णय केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून घेतलेला नसून, सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक पाऊल आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अनेक आंदोलने झाली, तर ओबीसी समाजानेही रस्त्यावर उतरून आपली हक्काची मागणी लावून धरली. त्यातून काही ठिकाणी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आणि आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले. या पार्श्वभूमीवर सरकारला लक्षात आलं की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींत या गुन्ह्यांचा फटका त्यांना बसू शकतो.
याची दक्षता घेत शासनाने तातडीने निर्णय घेत, या सर्व खटल्यांना मागे घेण्याचा आदेश काढला आहे. त्यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजातील हजारो आंदोलक कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळणार आहे.प्रत्येक सरकार सत्तेवर आल्यावर अशा खटल्यांचा पुनर्विचार करतो. पण यंदा आगामी निवडणुकींचा विचार करता, याचे गांभीर्य अधिक होते. यामुळे अनेक पक्षांतील इच्छुक उमेदवार, ज्यांच्यावर आंदोलनप्रसंगी गुन्हे दाखल झाले होते, आता निवडणूक लढवण्यासाठी पात्र ठरतील. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आणि सामाजिक दृष्ट्या आवश्यक असलेला हा निर्णय, सरकारला निवडणुकीत फायदेशीर ठरेल की नाही, हे आगामी निकाल ठरवतील. पण सध्या तरी आंदोलनकर्त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य आणि सरकारच्या चेहऱ्यावर दूरदृष्टीची झलक आहे, एवढं मात्र नक्की.
