मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संविधान हत्या दिवस निमित्त इंदिरा गांधी यांच्यावर तीव्र टीका केली. 50 वर्षांपूर्वी लोकशाहीला संपवण्याचा प्रयत्न झाला, असा आरोप त्यांनी या कार्यक्रमात केला.
भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने देशभरात संविधान हत्या दिवस साजरा करण्यात आला. या विशेष दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इंदिरा गांधी यांच्यावर थेट आरोप करत लोकशाही संपवण्याचा कट रचल्याचा पुनरुच्चार केला. संविधानात मोठ्या प्रमाणावर बदल करून पंतप्रधान पदाला न्यायालयाच्या चौकटीबाहेर नेण्यात आले होते, हे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
कार्यक्रमात त्यांनी 1975 मध्ये लादलेल्या आणीबाणीचा उल्लेख करत सांगितले की, त्या काळात विरोधी पक्षांचे नेते तुरुंगात डांबण्यात आले. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार संपवण्यात आले. भारताच्या लोकशाही मूल्यांची गळचेपी झाली.
Harshwardhan Sapkal : मतपेटीतून चोरीचा महायज्ञ अन् संविधानाची आहुती
लोकशाहीसाठी लढलेले सेनानी
फडणवीस म्हणाले की, त्या काळी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी संविधानात संशोधन करून पंतप्रधान पदाला अमर्याद अधिकार दिले. केवळ सरकारच नव्हे तर न्यायपालिका, संसद, प्रसारमाध्यमे आणि सर्वच घटक त्यांच्या नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न झाला. सर्वोच्च न्यायालयालाही संसदेच्या अंतर्गत आणण्याचा प्रकार त्या काळात घडला होता. संविधानात केलेल्या बदलांमुळे मूलभूत अधिकार संपवून त्याजागी डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्सचा समावेश केला गेला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्यांना संविधानाचा गाभा मानले होते, त्या अधिकारांवरच गदा आणण्यात आली होती, हेही त्यांनी नमूद केले.
लोकशाही वाचवण्यासाठी या काळात अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई यांसारख्या अनेक नेत्यांनी कारावास पत्करला, आंदोलनं केली आणि संविधानाची मर्यादा टिकवण्यासाठी संघर्ष केला. त्यांच्या त्यागामुळेच आज आपण मोकळ्या वातावरणात श्वास घेत आहोत, हे पुढच्या पिढीला समजावणं आवश्यक असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. भारतीय संविधानाची हत्याच घडली होती, हे जाणून त्या दिवसाची नोंद इतिहासात काळ्या शाईने केली गेली आहे. हे स्मरण राखणं, ही केवळ जबाबदारी नाही तर लोकशाहीच्या जपणुकीचा एक शिस्तबद्ध प्रयत्न आहे.
विरोधकांची मौन भूमिका
फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका करत सांगितले की, जेव्हा त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनीच संविधानात बदल करून ही संविधान हत्या केली, तेव्हा आज ते त्या गोष्टीवर गप्प आहेत. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानात बदल करण्याचं काम काँग्रेसने केलं, हे स्पष्ट आहे. विरोधक इतर मुद्द्यांवर बोलतात, परंतु आणीबाणीच्या काळातील अन्याय, संवैधानिक संस्थांवरील आक्रमण, माध्यमांवर लादलेली बंदी, हे सर्व ते दुर्लक्षित करतात, कारण त्यांच्या भूतकाळातील कृती त्यांच्यासाठी आज लज्जास्पद आहेत.
भारतीय जनता पक्षाने आणीबाणीच्या पन्नासव्या वर्धापन दिनानिमित्त संविधान हत्या दिवस साजरा करत देशभरात विविध कार्यक्रम घेतले. या कार्यक्रमांचा हेतू स्पष्ट होता. तो म्हणजे, नव्या पिढीला 1975 मध्ये घडलेल्या ऐतिहासिक सत्याची जाणीव करून देणे. फडणवीस यांनी सोशल मिडियावर लिहिलेल्या विशेष लेखात आणीबाणीच्या काळात झालेल्या अत्याचारांचा आणि लोकशाही मूल्यांच्या विध्वंसाचा आढावा घेतला आहे. त्यांनी सांगितले की, देश अंधारात झोपला असताना एका रात्री लोकशाहीवर आघात झाला आणि संविधानाचे पायच कापले गेले.
फडणवीस यांनी सांगितले की, भारताच्या लोकशाहीने अशा अनेक संकटांचा सामना करून आपले अस्तित्व टिकवले आहे. मात्र, त्या संघर्षाची आणि त्यागाची आठवण ठेवणं हे आजचे कर्तव्य आहे. कारण स्वातंत्र्य मिळवणं सोपं नसतं आणि त्याला टिकवणं हे सतत सजग राहण्यावरच अवलंबून असतं. संविधान हत्या दिवस म्हणजे केवळ एक राजकीय कार्यक्रम नाही, तर तो एक ऐतिहासिक आरसा आहे. ज्यात आपण आपल्या चुकांचा विचार करून भविष्य सुरक्षित करण्याचा निर्धार करू शकतो. भाजपच्या या उपक्रमामुळे लोकशाहीचे मूल्यमापन करण्याची आणि ती संवर्धन करण्याची प्रेरणा निश्चितच नव्या पिढीला मिळेल.
