सरकारने दिव्यांग कल्याणासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केला, मात्र त्या विभागात आजही गूढ शांतता आहे. विधिमंडळात आमदार अभिजित वंजारी यांनी हा विसरलेला विषय पुन्हा केंद्रस्थानी आणत खळबळ उडवून दिली आहे.
राज्यात दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र विभाग तयार करून सरकारने एक सकारात्मक पाऊल टाकले असले तरी, त्या विभागात आवश्यक पदांची अद्यापही भरती न झाल्याने ही संकल्पना अर्धवटच राहिली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसचे आमदार अभिजित वंजारी यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हा मुद्दा ठळकपणे उपस्थित केला. सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत अपंग व्यक्तींसाठी निर्माण केलेल्या विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी जोरदार मागणी त्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडत केली.
वंजारी यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करताना स्पष्ट केले की, दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र विभागाची संकल्पना योग्य असली तरी, त्या विभागात आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती ही केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणाचे द्योतक आहे. विभाग सुरू झाला तरी सेवांची पोच लाभार्थ्यांपर्यंत झाली नाही, तर सरकारचा हेतूच अपयशी ठरतो. सध्या अपंग विभागात अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे गरजूंना सेवा मिळवताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
Abhijit Wanjarri : गडचिरोलीच्या घाणीतून उठला विधानसभेत वंजारींचा वज्रनाद
कार्यक्षमतेवर परिणाम
राज्य शासनाने अपंग कल्याणासाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण केला असला, तरी त्यामागची कार्यप्रणाली अद्यापही अपुरी असल्याचे वास्तवावर आमदार वंजारी यांनी प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये हे विभाग पूर्णपणे कार्यरत झालेले नाहीत. आजपर्यंत फक्त 33 पदांवरच नियुक्त्या झाल्या. उर्वरित भरती प्रक्रियेची वाट पाहत हा विभाग ठप्प अवस्थेत आहे. त्यामुळे विभागातील सेवांची अंमलबजावणी अडथळ्यांमध्ये अडकली आहे.
विभाग सशक्त करण्यासाठी मनुष्यबळाची पूर्तता अत्यावश्यक असते. वंजारी यांच्या म्हणण्यानुसार, जर लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा खरा लाभ पोहचवायचा असेल, तर पदभरती प्रक्रियेला तातडीने गती दिली पाहिजे. तसेच, विशेष बाब म्हणून भरली जाणारी पदे समांतर आरक्षणाच्या आधारे भरली जाणार की नाही, यावरही सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, असा अप्रत्यक्ष सजग इशारा त्यांनी अधिवेशनात दिला.
Sulbha Khodke : अमरावतीत माफियाराज थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे आवाहन
कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी
आमदार वंजारी यांनी याच अनुषंगाने राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त केली. अनेक खात्यांतील कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे पदोन्नतीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ही प्रक्रिया रखडल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्ची होत आहे. त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या कार्यक्षमतेवर होत आहे.
शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची दखल घेत त्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेतील अडथळे दूर करून त्यांना योग्य तो सन्मान द्यावा, अशी ठाम भूमिका वंजारी यांनी अधिवेशनात मांडली. शासनाचा कारभार केवळ योजनांपुरता न राहता, त्या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांचे प्रोत्साहनही आवश्यक आहे, हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
आमदार अभिजित वंजारी यांनी विधिमंडळाच्या माध्यमातून केवळ एक प्रशासकीय त्रुटी दाखवून दिली नाही, तर समाजातील दुर्लक्षित घटकांच्या हक्कासाठी झटणाऱ्या एका सजग लोकप्रतिनिधीच्या प्रतिमेतही स्पष्टता आणली. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेल्या विभागाला खऱ्या अर्थाने परिणामकारक ठरवायचे असेल, तर रिक्त पदांची तातडीने भरती, मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि पदोन्नती प्रक्रियेचा निर्णय यावरच खरी सुधारणा अवलंबून आहे.
