सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर झुडपी जंगल प्रश्नावर राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. नागपूरमध्ये महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.
झुडपी वनजमिनीच्या वादग्रस्त प्रश्नावर अखेर निर्णायक पाऊल उचलण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य सरकारने कामाला सुरुवात केली आहे. नागपूरसह विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये झुडपी जंगल क्षेत्रावर वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी आता प्रशासनाला स्पष्ट दिशानिर्देश मिळाले आहेत. नागपूर येथे 21 जुलै सोमवारी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत महसूलमंत्री व नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आवश्यक उपाययोजनांबाबत सखोल चर्चा केली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पडलेल्या या बैठकीत विभागीय आयुक्तांनी झुडपी जंगल प्रश्नाची सविस्तर पार्श्वभूमी, सध्याची कायदेशीर स्थिती आणि न्यायालयीन निर्णयावर आधारित उपाययोजना यांचे सादरीकरण केले. या बैठकीत भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा यासह झुडपी क्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांतील वरिष्ठ अधिकारी, वनविभाग, महसूल व नगरविकास विभागांचे प्रतिनिधी सहभागी होते.
BJP : विरोधकांच्या आरोपांचा खुळखुळा, बावनकुळेंनी फोडला हनीट्रॅपचा बुडबुडा
विविध प्रशासकीय अडचणी
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी स्पष्ट निर्देश दिले की, ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नाही. हजारो कुटुंबांचे आयुष्य आणि भवितव्य यावर परिणाम करणारा सामाजिक प्रश्न आहे. शासनाची भूमिका ही संवेदनशीलतेने आणि नागरिकांच्या हिताकडे लक्ष देणारी असावी. झुडपी जंगल क्षेत्रांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना विविध प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यांना मालकी हक्क नाही, विकासकामांपासून वंचितता आहे आणि पुनर्वसनाचे आश्वासनही धूसर आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत, या नागरिकांना दिलासा देणारी एक सुसंगत व स्पष्ट नियमावली तयार करणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत ठरवण्यात आले.
बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये, संबंधित नागरिकांसाठी विशेष शिबिरे घेऊन कागदपत्रांचे पुनरवलोकन करणे. झुडपी जंगल जमिनीवर स्थायिक असलेल्या कुटुंबांचा सर्वेक्षण व पुनर्वसनाची योजना आखणे. वन व महसूल विभाग यांच्यात समन्वय साधून नवे धोरण विकसित करणे. सर्व विभागांनी संयुक्तपणे नियमावली तयार करणे आणि अंमलबजावणी लवकर सुरू करणे.
High Court : बॉम्ब फुटले, न्याय उधळला; बावनकुळे म्हणतात, लढाई संपलेली नाही
कायदेशीर संरक्षण
या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी विभागीय आयुक्तांनी एक अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, लवकरच टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया सुरू होणार आहे. नागपूर विभागातील झुडपी वनजमिनीवरील नागरिकांना यामुळे कायदेशीर संरक्षण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शासनाच्या या पावलामुळे झुडपी जंगल क्षेत्रातील नागरिकांना दीर्घकाळापासून वाट पाहत असलेल्या न्यायाच्या दिशेने एक मोठा टप्पा गाठल्याचे चित्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन करताना शासन संवेदनशील आणि मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारेल, अशी अपेक्षा आता व्यक्त केली जात आहे.
