केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 334 निष्क्रिय राजकीय पक्षांना निवडणूक यादीतून वगळले असून, महाराष्ट्रातील 9 पक्षांची मान्यता रद्द केली आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीवर सुरू असलेला राजकीय वादळ आता केंद्रातही दणदणीत थरार निर्माण करत आहे. 7 ऑगस्ट 2025 रोजी राहुल गांधी यांनी भाजपवर मतदानात मत चोरी केल्याचा धक्कादायक आरोप केला. ज्याने निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. मात्र, या आरोपांचे स्पष्ट उत्तर अद्यापही निवडणूक आयोगाकडून आलेले नाही. त्यामुळे या संपूर्ण घडामोडींचा नवा वळण केंद्र सरकारच्या निर्णयात दिसू लागला आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक जबरदस्त निर्णय घेतला आहे. देशातील 334 नोंदणीकृत पण निष्क्रिय राजकीय पक्षांना निवडणूक यादीतून वगळण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातही 9 पक्षांची मान्यता ही यादीतून बाहेर पडली आहे.
पक्षांनी सलग सहा वर्षांपासून निवडणुकीत सहभाग घेतलेला नाही, तर नोंदणीकृत पत्ताही अस्तित्वात नाही अशी बळकट कारणे आयोगाकडे आहेत. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, कोणताही राजकीय पक्ष नोंदणी झाल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत किमान एकदाच निवडणूक लढवणे बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमाला दणका देत काही पक्षांनी सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकीत सहभाग न घेता केवळ अस्तित्वात असल्याचा नाटक रचले होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने त्यांना डिलीस्टेड पक्ष म्हणून चिन्हांकित करून निवडणूक लाभाचा अधिकारही संपुष्टात आणला आहे. तपासणीत निष्क्रिय पक्ष उघडकीस आल्याने आयोगाने त्यांच्या निवडणूक चिन्हाचा वापर, आयकर सवलत आणि प्रचारासाठी दिल्या जाणाऱ्या सुविधांचा वापरही बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अपीलसाठी अंतिम मुदत
पक्षांच्या राजकीय कारकिर्दीवर अखेरच्या फटक्यांची घंटा वाजली आहे. महाराष्ट्रात ज्या 9 पक्षांना मान्यता रद्द करण्यात आली आहे त्यात अवामी विकास पार्टी, बहुजन रयत पार्टी, भारतीय संग्राम परिषद, इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया, नवभारत डेमोक्रॅटिक पार्टी, नवबहुजन समाजपरिवर्तन पार्टी, पीपल्स गार्डियन, द लोक पार्टी ऑफ इंडिया आणि युवा शक्ती संघटना यांचा समावेश आहे. जून 2025 मध्ये आयोगाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना 345 निष्क्रिय पक्षांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. ज्यातून 334 पक्षांनी नियमांचा उल्लंघन केल्याचे आढळले. या पक्षांना नोटिस देऊन सुनावणीही झाली, मात्र त्यांना नियम पाळण्यास अपयश आले.
डिलीस्टिंग केवळ राजकीय पक्षांच्या यादीतील बदल नाही तर निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सक्रियता सुनिश्चित करण्यासाठी आयोगाचा कठोर शब्द ठरले आहे. आता या पक्षांना लोकप्रतिनिधित्व कायदा, आयकर कायदा व निवडणूक चिन्ह आदेश अंतर्गत कोणताही लाभ मिळणार नाही. त्यांना 30 दिवसांच्या आत या निर्णयाविरोधात अपील करण्याचा अधिकार आहे. देशात सध्या सहा राष्ट्रीय पक्ष आणि 67 प्रादेशिक पक्ष सक्रीय आहेत. या कारवाईमुळे निवडणूक मैदान अधिक स्वच्छ, खुला आणि निष्पक्ष होईल, असा विश्वास आहे. मात्र, या निर्णयामुळे अनेक राजकीय चकमकींना नवे रंग आणि उत्कंठा येणार आहे. कारण पूर्वीच्या निष्क्रिय पक्षांच्या जागी आता नव्या दमदार संघटनांचा उदय होण्याची शक्यता आहे. राजकीय रंगभूमीवर हे निर्णय कोणत्या नाट्यमय वळणांवर नेतात, ते पुढील काळात पाहण्यासारखे ठरेल.
Devendra Fadnavis : देवाभाऊंच्या वेगवान विचारांमुळे उपराजधानीला गतीची भेट
