महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत स्वीकृत सदस्यांची संख्या वाढवण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे स्थानिक प्रशासनात निर्णय प्रक्रियेत अधिक सुलभता येईल.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचे वारे जोरात वाहू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कायद्यातील सुधारणांच्या मागण्या जोमाने पुढे येत आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात बदल घडवून आणण्याची गरज व्यक्त होत आहे. जेणेकरून पक्षीय संख्याबळ मजबूत होईल. प्रशासकीय यंत्रणा अधिक गतिमान बनेल. ही मागणी सभागृहातील रणनीतीच्या दृष्टीने क्रांतिकारी ठरू शकते, कारण ती पारंपरिक रचनेला नवे परिमाण देईल. महापालिका आणि नगरपालिकांप्रमाणे स्वीकृत सदस्यांची तरतूद करण्याची कल्पना चर्चेचे केंद्रबिंदू बनली आहे. जी ग्रामीण आणि शहरी प्रशासनाला जोडण्याचा पूल ठरेल.
घडलेल्या बदलांमुळे निवडणूक प्रक्रियेत नवीन ऊर्जा संचारेल. स्थानिक नेत्यांना अधिक अधिकार मिळतील. राज्याच्या महसूल विभागाने घेतलेले निर्णय जनतेच्या दैनंदिन जीवनात सकारात्मक बदल घडवतील. जसे की प्रशासकीय अडथळे दूर करणे. नागपूरच्या राजकीय वर्तुळातून उमटलेल्या या आवाजाने मुख्यमंत्री कार्यालयात खळबळ उडाली आहे. लवकरच अधिनियमात सुधारणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
समस्यांचे निराकरण
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जिल्हा परिषदेत पाच आणि पंचायत समितीत दोन स्वीकृत सदस्य नेमण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी को-ऑप्टेड सदस्यांच्या संकल्पनेला अनुसरून आहे. जी पक्षीय संतुलन राखण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. बावनकुळे यांनी नागपूर दौऱ्यात पत्रकारांशी बोलताना ही इच्छा व्यक्त केली. विश्वास व्यक्त केला की, मुख्यमंत्री ती पूर्ण करतील. या सुधारणेने ग्रामीण भागातील विकासकामांना गती मिळेल आणि राजकीय स्थिरता वाढेल. बावनकुळे यांची ही मागणी निवडणुकींच्या तोंडावर अत्यंत धोरणात्मक आहे. कारण ती सत्ताधारी पक्षाला मजबुती देईल. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात बदल घडवून स्वीकृत सदस्यांची तरतूद केल्यास, विशेषज्ञांचा समावेश होईल. निर्णयप्रक्रिया समृद्ध होईल. ही कल्पना महापालिकांच्या मॉडेलवर आधारित असल्याने, ती राज्यभरात एकसमानता आणेल.
Corporation Elections : वंचितचा जनाधार वाढवण्याचा नवा प्रयोग
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुंबईकरांसाठी क्रांतिकारी निर्णय घेतला. ज्याद्वारे मुंबई आणि उपनगरातील नागरिकांना कोणत्याही सहा मुद्रांक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येईल. यात बोरिवली, कुर्ला, अंधेरी, मुंबई शहर आणि ओल्ड कस्टम हाऊस यांचा समावेश आहे. आता क्षेत्रीय बंधने हटवल्याने मालमत्ता करार, भाडे करार आणि वारसा हक्कपत्रांची प्रक्रिया सोपी होईल. हा निर्णय शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाला आहे. नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाचवेल. या सुधारणेने मुंबईतील व्यावसायिक आणि रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल. कारण पूर्वीच्या मर्यादा दूर झाल्या. बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात महसूल विभागाची कार्यक्षमता वाढली आहे. जी जनतेच्या हिताची निदर्शक आहे.नागपूरमध्ये महसूल सेवकांच्या अन्नत्याग उपोषणाला बावनकुळे यांनी भेट दिली आणि मागण्या ऐकून घेतल्या. त्यांनी 16 ऑक्टोबरला बैठक बोलावली. उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली, जी मान्य झाली. हे कृत्य त्यांच्या संवेदनशीलतेचे प्रतीक आहे. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण होईल. बावनकुळे यांच्या या पावलाने प्रशासकीय सुधारणांना बळ मिळाले.
