महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात सध्या स्थानिक निवडणुकीचा धुमाकूळ सुरू झाला आहे. अशातच जिल्हा परिषदेच्या आरक्षण सोडतीने आता निवडणुकीत नवीन चुरस निर्माण केली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. प्रत्येक पक्षाने कमर कसली असून, नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर आणि काटोल हे मतदारसंघ चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. गेल्या 25 वर्षांपासून काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जाणारा सावनेर विधानसभा मतदारसंघ 2024 निवडणुकीत हातातून निसटला. माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने येथे सत्ता गाजवली होती. पण महायुतीच्या जोरदार मुसंडीने हा गड ढासळला. भाजपचे आशिष देशमुख यांनी केदारांच्या पत्नी अनुजा केदार यांना पराभूत करून भाजपचे वर्चस्व प्रस्थापित केले. ही लढत केवळ राजकीय नव्हती, तर देशमुख कुटुंबातील काका-पुतण्यांच्या वैयक्तिक द्वंद्वाने राज्यभर गाजली.आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण जाहीर झाले असून, यामुळे अनेक प्रस्थापित नेत्यांना धक्का बसला आहे.
महिलांसाठी 50 टक्के पेक्षा जास्त जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. नागपूर जिल्हा परिषदेत 57 सदस्य असतील. त्यापैकी अनुसूचित जातींसाठी दहा, अनुसूचित जमातींसाठी आठ आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी पंधरा जागा राखीव आहेत. यातील 29 जागा महिलांसाठी असून, हे आरक्षण राजकीय समीकरणे बदलण्यास सज्ज आहे. काँग्रेसला आपला गड पुन्हा मिळवण्यासाठी मोठी मेहनत करावी लागणार आहे, विशेषतः सुनील केदार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या घोटाळ्यात अडकले असल्याने त्यांची स्थिती बिकट दिसते. काटोल विधानसभा मतदारसंघात नरखेड तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद सर्कलपैकी तीन महिलांसाठी राखीव झाले आहेत. बेलानो, सावरगाव आणि जलालखेडा हे सर्कल महिलांच्या वाट्याला गेले, तर भिष्णूर हे एकमेव सर्कल पुरुष उमेदवारांसाठी खुले आहे.
नवीन चेहऱ्यांची गरज
आरक्षण काटोलमध्ये मोठा बदल घडवणार असून, प्रस्थापित पुरुष नेत्यांना आपल्या जागा सोडाव्या लागणार आहेत. यामुळे काँग्रेस आणि भाजप दोघांनाही नव्या रणनीती आखाव्या लागतील. अनिल देशमुख यांनी निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली असून, स्थानिक नेत्यांना उमेदवारी देण्याबाबत गुप्त चर्चा सुरू आहेत.सावनेरमध्ये काँग्रेसची सत्ता सुनील केदारांच्या हातातून गेली असली, तरी ते एकमेव नेते होते ज्यांनी येथे पक्षाचे वर्चस्व प्रस्थापित केले. त्यांच्या पत्नीला देखील गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. ज्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये निराशा पसरली आहे. आता स्थानिक निवडणुकीत काँग्रेसला नव्या चेहऱ्यांची गरज भासणार आहे. दुसरीकडे, भाजपचे आशिष देशमुख यांच्या विजयाने पक्षाला नवे बळ मिळाले आहे. 2014 मध्ये देशमुख भावंडांच्या लढाईने काटोल गाजले होते. ज्यात आशिष आणि अमोल देशमुख यांच्यातील द्वंद्व काँग्रेसविरुद्ध भाजपच्या मुख्य लढतीत मिसळले गेले.
लढतीत भाजपने बाजी मारली. पण आता महिला आरक्षणामुळे ही लढत अधिक रोचक होणार आहे. जिल्हा परिषदेत महिलांच्या बहुसंख्य जागा असल्याने, पक्षांना महिला उमेदवार शोधण्यासाठी धावपळ करावी लागणार आहे. सुनील केदारांची राजकीय कारकीर्द सध्या आव्हानांनी भरलेली आहे. बँक घोटाळ्यात अडकल्याने त्यांना निवडणुकीत सक्रिय राहणे कठीण जाणार आहे. काँग्रेसला सावनेरमध्ये पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी स्थानिक कार्यकर्त्यांवर अवलंबून राहावे लागेल. दुसरीकडे, महायुतीच्या नेत्यांनी आधीच तयारी केली असून, ते महिला उमेदवारांना पुढे करून आरक्षणाचा फायदा घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ही निवडणूक केवळ जागांची नाही, तर पक्षांच्या रणनीती आणि नेत्यांच्या महत्वाकांक्षांची आहे. नागपूर जिल्ह्यातील ही लढत राज्याच्या राजकारणावर परिणाम करेल, कारण येथील निकाल भविष्यातील इतर निवडणुकींसाठी दिशादर्शक ठरू शकतात.
