राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे बीड जिल्ह्यातील सरपंच हत्या प्रकरणावरून आरोपांच्या चौकटीत आहेत. अशात धनंजय मुंडे पुन्हा एका नवीन वादात अडकले आहेत. महायुतीच्या मागील काळात धनंजय मुंडे कृषीमंत्री होते. त्यावेळी मुंडे यांनी कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात काही बदल केले होते. हे बदल करण्यात आल्याने आता धनंजय मुंडे वादात सापडले आहेत. कृषी साहित्य खरेदी धोरण धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात कशासाठी बदलले ? असा जाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला आहे.
नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राजेंद्र मात्रे असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. त्यानुसार 5 डिसेंबर 2016 रोजी कृषी विभागाकडून कृषी साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी योजना सुरू करण्यात आली होती. परंतु 2023 मध्ये धनंजय मुंडे कृषीमंत्री असताना त्यांनी या धोरणात बदल करून डीबीटी योजना बंद केली. विभागाने स्वतः कृषी साहित्य खरेदीचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी राज्य सरकारकडून 103.95 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
राज्यपालांसह Sudhir Mungantiwar यांनी दिला पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश
जास्त Price मध्ये खरेदी
याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे हे धोरण बदलताच कृषी साहित्य खरेदीत घोटाळा झाला. जे साहित्य बाजारात स्वस्त असतात ते साहित्य चढादराने खरेदी केल्याचे दाखविण्यात आले. त्यासाठी सरकारी निधीतून वारेमाप खर्च करण्यात आला होता. बॅटरीवर चालणाऱ्या स्प्रे पंप खरेदीसाठी एक हजार 500 रुपये प्रतिपंप या दराने 80.99 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे निश्चित करण्यात आले. पण सरकारकडून तीन लाख तीन हजार 507 पंप हे 104 कोटी रुपयांमध्ये खरेदी करण्यात आले.
सरकारला एक पंप हा तीन हजार 425 रुपयांना मिळाला. परंतु यवतमाळ जिल्ह्यातील एका कृषी साहित्य विक्री दुकानात हाच पंप अवघ्य दोन हजार 650 रुपयांमध्ये विकला जातो, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. जर सरकार एकदाच इतकी मोठी खरेदी करत असेल तर त्यांना सवलत मिळणे अपेक्षित होते. हा पंप आणखी स्वस्त दरात प्राप्त झाला असता. मग अधिक दराने ही खरेदी का करण्यात आली ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या प्रकरणा बाबत न्यायालयातील न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी, कृषी मंत्र्यांनी कृषी साहित्य खरेदीचे धोरण कोणत्या आधारावर बदलण्याचा निर्णय घेतला ? असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे. तर पुढील दोन आठवड्यात न्यायालयाने राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
