महायुती सरकारमधील पालकमंत्री पदाची यादी शनिवारी, 18 जानेवारीला जाहीर झाली. ही यादी जाहीर झाल्यानंतर अमरावती, अकोला, वर्धा जिल्ह्यातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
पालकमंत्री पदाबाबत महायुती सरकारमध्ये सुरू असलेला ‘सस्पेन्स सिन’ अखेर संपला आहे. मकरसंक्रांतीनंतर आलेली पौष महिन्यातील चतुर्थी अखेर पाकलमंत्री पदाबाबत येत असलेले सगळे विघ्न दूर करणारी ठरली. यासंदर्भात एकमत झाल्यानंतर चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिवशी अर्थात शनिवारी, 18 जानेवारीला पालकमंत्र्यांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली. या घोषणेनंतर अकोला, अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यातील अनेकांनी सुटकेचा श्वास घेतला आहे. ‘इम्पोर्टेड पालकमंत्री’ पाहून पाहून थकलेल्या या तीनही जिल्ह्यांना आता न्याय मिळाला आहे. अकोल्याचं पालकमंत्रिपद कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांना देण्यात आलं आहे.
नागपूर आणि अमरावतीची जबाबदारी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडं असेल. डॉ. पंकज भोयर हे वर्ध्याचे पालकमंत्री असतील. त्यामुळे पालकमंत्री पदाबाबत भंडाऱ्यापासून ते अकोलापर्यंत भाजपचं वर्चस्व राहणार आहे. त्यातल्या त्यात अकोला जिल्ह्याला परिचयातील पालकमंत्री मिळाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बच्चू कडू हे अकोल्यावर लादले होते. बच्चू कडू हे अनेक महिन्यांपर्यंत अकोल्यातून गायब होते. प्रसार माध्यमांनी चांगले झोडपे हाणल्यानंतर ते अकोल्यात आले होते. मात्र बच्चू कडू यांचे सगळे रेकॉर्ड महायुती सरकारच्या काळामध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मोडले होते. स्वातंत्र्य दिनाच्या शासकीय सोहळ्यात ध्वजारोहणासाठीही ते वेळ काढू शकले नव्हते. त्यामुळं अकोल्याला स्थानिक पालकमंत्री मिळावा अशी मागणी होत होती.
घरआंगन की बात
आकाश फुंडकर यांच्यासाठी अकोला आणि खामगाव म्हणजे घर आंगन आहे. फुंडकर यांचे वडिल पांडुरंग उपाख्य भाऊसाहेब फुंडकर हे अकोल्याचे खासदारही होते. त्यांना बरीच वर्ष अकोल्यानं साथ दिली. त्यामुळं आकाश फुंडकर यांनी काही नव्हे पण अकोल्याचं पालकमंत्रिपद मागावं, असं वृत्त ‘द लोकहित लाइव्ह’नेच प्रकाशित केलं होतं. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनातही ‘द लोकहित लाइव्ह’ने यासंदर्भात आकाश फुंडकर यांच्याशी याबाबत संवाद साधला होता. अकोल्याचं पालकमंत्रिपद मागून घेत वडिलांना साथ देणाऱ्या अकोलेकरांच्या प्रेमाची परतफेड करा, असा संवाद त्यांच्याशी साधण्यात आला होता. आता त्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही संधी दिली आहे.
अकोल्याचं पालकमंत्री पद सांभाळताना फक्त त्यांनी चुकीच्या राजकीय गुरूंचा सल्ला ऐकुन अयोग्य निर्णय घेऊ नये एवढीच काय ती अपेक्षा व्यक्त होत आहे. लवकरच अकोल्यासह राज्यातील महापालिकेची निवडणूक होणार आहे. अकोल्यातील महापालिकेच्या सभागृहाला आजही शहिदे आजम टिपू सुलनात असं नाव कायम आहे. त्यामुळं नव्या पालकमंत्र्यांनी यासाठीही पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा लोकांची आहे. विकासाच्या बाबतीत अकोल्यात बोंब आहे. अनेक रस्ते अर्धवट आहे.
मोर्णा नदीचा नाला झाला आहे. सरकारी बगिचा ते किल्ला चौक अशा नव्या पुलाची गरज आहे. अंडरपास तलाव बनत चालला आहे. मालमत्ता कराचा मुद्दा आहे. अकोल्यात अनधिकृत बांधकामं होत आहे. एक ठराविक ‘सिंडिकेट गँग’ महापालिका, नगरविकास मंत्रालयातून बांधकामाच्या मंजुरीचा सपाटा लावत आहेत. यावर फुंडकर यांना बारीक लक्ष ठेवावं लागणार आहे. याशिवाय धार्मिक जातीयवादाला नियंत्रित करण्यासाठी अकोला पोलिसांचं मनोबलही वाढवावं लागणार आहे.
प्रदेशाध्यक्षांचा Congress मधील पदाला ना..ना..; महाराष्ट्रात ‘अमित पर्व’
राणांना आनंद
नागपूरसह अमरावतीचं पालकमंत्री पद चंद्रशेखर बावनकुळे यांना मिळालं आहे. त्यामुळं अमरावतीला जवळचा पालकमंत्री मिळाला आहे. अमरावतीला बावनकुळे हे पालकमंत्री मिळणं हे नवनीत राणा अन् रवी राणा दाम्पत्याच्या पथ्यावर पडलं आहे. सध्या राणा दाम्पत्य भाजपच्या तंबुत बऱ्यापैकी शिरले आहेत. मंत्रिपद मिळावं म्हणून राणांनी ‘देवा’घरी बरेच दिवस तप केला. पण आतापर्यंत त्यांनी केलेली तपस्या किती मनापासून होती, हे सगळ्यांना ठाऊक होतं. त्यामुळं अखेरच्या क्षणी रवी राणा यांचा पत्ता कटला असं तेच सांगतात.
आता अमरावतीची जबाबदारी चंद्रशेखर बावनकुळे हेच सांभाळणार आहेत. राणा यांच्या बाबतीत बावनकुळे यांच्या मनात बराच ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ आहे. सध्या अमरावतीच्या भाजपचा राणा बऱ्यापैकी वापर करून घेत आहेत. आता बावनकुळे पालकमंत्री झाल्यामुळं आपल्या राजकीय शत्रुंशी दोन हात करताना राणा बावनकुळे यांच्या खांद्याचा नक्कीच वापर करताना दिसणार आहेत. मात्र बावनकुळे यांना हे पद सांभाळताना महायुतीमधील सगळ्यांनाच घेऊन चालावे लागणार आहे, जे राणा दाम्पत्याला कधीच जमलं नसतं. कदाचित त्यामुळंच त्यांना मंत्रिपदाचा मुकावं लागलं.
विदर्भाला बऱ्यापैकी न्याय
पाकलमंत्री नेमताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भाला बऱ्यापैकी न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गडचिरोलीची जबाबदारी त्यांनी स्वत: स्वीकारली आहे. सोबतीला आशिष जयस्वाल यांना घेतलं आहे. यवतमाळलाही स्थानिक पाकलमंत्री मिळाला आहे. फक्त संजय राठोड यांनी या टर्ममध्ये आपल्या बंगल्याची दारं सामान्यांसाठीही खुली करावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. गेल्या टर्ममध्ये राठोड यांच्या बंगल्याची दारं ठेकेदारांसाठी 24 तास खुली असायची. सामान्य आणि लोकप्रतिनिधी मात्र आसपास असलेल्या झाडाच्या सावलीखाली दिसायचे. यासंदर्भात शिवसेनेच्याच काही नेत्यांनी तक्रार केली होती. त्यामुळं आता तरी राठोड यांनी खरं लोकप्रतिनिधी व्हावं, असं यवतमाळची जनता बोलत आहे.
पंकज भोयर यांना पालकमंत्री करून फडणवीस यांनी वर्धा जिल्ह्याबाबतही न्याय केला आहे. बुलढाण्याची जबाबदारी साताऱ्याचं मकरंद जाधव यांना देताना दूरगामी विचार केलेला दिसत आहे. बुलढाण्यात काही नेत्यांमध्ये राजकीय वाद आहे. हे वाद वाढणार नाही, याची काळजी या नियुक्तीमागं घेतल्याचं दिसत आहे. वाशिम जिल्ह्याचं पालकमंत्री पद इंद्रनील नाईक यांना देता आलं असतं. पण बंजारा समाजाचा विचार करता हा निर्णय टाळण्यात आल्याचं हसन मुश्रीफ यांच्या नियुक्तवरून दिसत आहे.
मुंडे यांना डच्चू
पालकमंत्र्यांच्या यादीतून धनंजय मुंडे यांना डच्चू देण्यात आला आहे. बीडमधील प्रकरण सध्या चांगलंच तापलं आहे. अशात मुंडे यांनाच बीडचं पालकमंत्री केलं असतं तर आंदोलन उग्र झालं असतं. त्यामुळं मुंडे भाऊ बहिणीला बीडपासून दूर ठेवण्यात आलं आहे. पंकजा मुंडे यांना जालन्याची जबाबदारी देत वादापासून महायुतीला दूर ठेवण्यात सरकार विशेषत: भाजप यशस्वी झाली आहे. बीडचं पालकत्व अजित पवार यांच्याकडं आलं आहे. त्यामुळं धनंजय मुंडे यांच्यामुळं झालेलं कथित ‘डॅमेज’ आता दादा आपल्या स्टाइलनं ‘कंट्रोल’ करण्याचा प्रयत्न करतील, यात शंकाच नाही. पुण्यातही दादांचं वर्चस्व अबाधित ठेवण्यात आलं आहे. आगामी महापालिका निवडणूक पाहता मुंबई, ठाण्यातील मोर्चेबांधणी एकनाथ शिंदे यांना करण्याची संधी पाकलमंत्री नियुक्त करीत देण्यात आली आहे. एकूण पालकमंत्री नियुक्त करताना देवाभाऊंच्या सरकारनं वेळ घेतला पण जे केलं ते विचारपूर्वक केल्याचं दिसत आहे. त्यामुळं लेट झालं पण थेट झालं असं म्हणता येणार आहे.
