ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका लांबल्या आहेत. येत्या एप्रिल किंवा मे महिन्यात पुणे महापालिकेसह अन्य महापालिका निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
मागील निवडणुकीत पुणे महापालिकेत ५ जागांवर विजय मिळवलेल्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाने (आरपीआय) यंदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपसोबत युती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापौरपद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असल्यास ते आरपीआयला मिळावे, अशी स्पष्ट मागणी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
BJP सोबत राहू
व्हीआयपी सर्किट हाउस येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत आठवले म्हणाले की, महायुतीत सहभागी असलेल्या पक्षांमध्ये आगामी निवडणुकीसाठी काही बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, भाजपसोबत आरपीआयचा दीर्घकाळ टिकलेला सहकार असल्याने पुणे महापालिकेतही आम्ही भाजपसोबतच राहू. तसेच अनुसूचित जातीसाठी महापौरपद आरक्षित असल्यास ते आरपीआयला देण्याची मागणी आम्ही केली आहे. या पत्रकार परिषदेला आरपीआयचे शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, तसेच इतर अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ जागेसंदर्भात नुकतीच आढावा बैठक पार पडली. यावेळी विजयस्तंभ स्मारकासाठी १५० एकर जागा राज्य सरकारकडून देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, साडेनऊ एकर जागेवर असलेल्या अतिक्रमणामुळे स्मारकाचा आराखडा रखडत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. आठवले यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारने तत्काळ अतिक्रमण हटवून स्मारकासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
महापालिका निवडणुकीत महायुतीचे गणित
महायुतीतील घटक पक्षांचे आगामी निवडणुकीतील धोरण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. काही पक्ष निवडणुकीसाठी स्वतंत्र लढण्याचा विचार करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र, आरपीआयने भाजपसोबतच राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील निवडणुकीत ५ जागांवर विजय मिळवलेल्या आरपीआयने यावेळी आणखी जागांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. महापौरपद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असेल, तर आरपीआयने ते मिळविण्यासाठी पूर्ण ताकद लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ हा दलित समाजासाठी प्रेरणादायी स्मारक मानला जातो. या ऐतिहासिक स्थळाच्या विकासासाठी १५० एकर जागा देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मांडला आहे. परंतु, साडेनऊ एकर अतिक्रमण हटविणे आणि स्मारकाच्या आराखड्यासाठी १० कोटींचा निधी मंजूर होणे ही कामे प्रलंबित आहेत. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये आणि विजयस्तंभ विकासाच्या मुद्द्यावरून आरपीआयची भूमिका ठळक होत आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये या विषयांवरून राजकीय समीकरणेही बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
