लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीनंतर आता राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक होणार आहे. डबल इंजिन सरकारमुळं महाराष्ट्रात महायुतीचा मार्ग सोपा दिसत आहे.
लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला यश मिळालं आहे. लोकसभा निवडणुकीत नसलं तरी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीनं बहुमत मिळविलं आहे. काँग्रेस आणि मित्र पक्षाचं पानीपत झालं आहे. त्यामुळे लवकरच होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी महायुतीचे ‘हौसले बुलंद’ आहेत. राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या लांबणीवर पडलेल्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे निवडणुकीचा मुहूर्त ठरेनासा झाला आहे. परंतु लवकरच हा मुहूर्तही सापडेल असं सांगण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत आता 25 फेब्रुवारीला बरेच चित्र स्पष्ट होणार आहे. जवळपास चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. बहुतांश ठिकाणी प्रशासक राज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सदस्य नसल्यानं महायुती आणि महाविकास आघाडीला लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत फटका सहन करावा लागला. नगरसेवक, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य नसले तर स्थानिक पातळीवर संपर्काचा अभाव दिसून येतो. याची प्रचिती भाजप आणि मित्रपक्षांना प्रकर्षानं आली. त्यामुळं आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक व्हावी अशी सर्वाधिक प्रबळ इच्छा महायुतीची आहे.
OBC Reservation : ‘सर्वोच्च’ निर्णयामुळे स्थानिक निवडणुकीचा भविष्यकाल अंधारात!
कोर्टाच्या निर्णयाकडं लक्ष
सध्या राज्यभरातील राजकीय वर्तुळाचं लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडं लागलं आहे. चार वर्षांचा कालखंड हा मोठा ठरला आहे. त्यामुळं विधानसभा निवडणुकीनंतर अनेकांना नगरसेवक पदाचे स्वप्न पडत आहेत. काहींना महापौर व्हायचं आहे. काहींना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य. काहींचं नगराध्यक्ष होण्याचं स्वप्न आहे. अशात केंद्रात आणि राज्यात महायुतीचं सरकार असल्याचा फायदा मिळू शकतो असं महायुतीला वाटत आहे. राज्यातील 29 महापालिकेमध्ये सध्या प्रशासक राज आहे. त्यातील बृहन्मुंबई महापालिका काबीज करणं महायुतीसाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. मुंबई महापालिकेवर सत्ता मिळाल्यास शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचा पूर्ण सफाया शक्य होणार आहे. पुणे, नागपूर, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, कल्याण डोंबीवली महापालिका देखील महायुतीसाठी महत्वाची आहे.
वसई-विरार, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, सोलापूर, मीरा-भाईंदर, भिवंडी महापालिकेसाठी महायुतीला जोर लावावा लागणार आहे. अमरावती महापालिकेतही सत्ता मिळविण्याचं आव्हान आहे. नांदेड-वाघाळा महापालिकेची जबाबदारी कदाचित अशोक चव्हाण यांच्याकडं दिली जाऊ शकते. कोल्हापूर, उल्हासनगर, सांगली-मिरज-कुपवाडा महापालिकेतही सत्तेसाठी संघर्ष असेल. नाशिकप्रमाणे मालेगाव महापालिका देखील प्रतिष्ठेची आहे. जळगाव महापालिकेची जबाबदारी संयुक्तपणे भाजप-शिवसेनेला स्वीकारावी लागणार आहे.
अकोल्यात रस्ता अवघड
अकोला पश्चिम विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला आहे. येथे भाजपचा उमदेवार लोकांनी नाकारला आहे. याचा उमेदवाराला महापौर पदासाठी पुढे केलं गेले तर भाजपचा रस्ता अवघड होणार आहे. चंद्रपूर भाजपमध्ये सध्या अंतर्गत स्पर्धा सुरू झाली आहे. त्यामुळं येथील विजयही वाटतो तितका सोपा नाही. धुळे, अहिल्यानगर, लातूर, परभणी, पनवेल, इचलकरंजी, जालना महापालिकेची निवडणूकही चूरशीची ठरणार आहे. याशिवाय 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचं भवितव्यही कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. हा निर्णय सर्वच राजकीय पक्षांसाठी मोठा ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरणार आहे. मात्र केंद्र आणि राज्यात सत्ता असल्याचा फायदा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत मिळविण्यात महायुती बऱ्यापैकी यशस्वी ठरेल असं सांगण्यात येत आहे.
