देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाचे सत्ताधाऱ्यांकडून स्वागत करण्यात आलं. विरोधकांनी त्यावर टीका करणं सुरू केलं आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अर्थसंकल्प देशातील सर्व राज्यांना पुढे घेऊन जाणारा असल्याचे म्हटले आहे. या अर्थसंकल्पातून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. या अर्थसंकल्पामुळे महाराष्ट्र ही अग्रसर होणार, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. अमृतकाळ विकसित भारत 2047 परिषद उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यांच्या विकासासाठी मोठ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, एमयुटीपी, एमएमआरसाठी एकात्मिक आणि हरित प्रवासी सुविधा आदी प्रथमदर्शनी महाराष्ट्रासाठी 11 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व संधींचा उपयोग करुन विकसित भारताच्या घोडदौडीत महाराष्ट्र महत्वाचे योगदान देऊन अग्रेसर होणार, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
आपली फसवणूक झाल्याचा Eknath Shinde यांना संशय
सहा वर्षांचा कार्यक्रम
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, किसान क्रेडिट कार्डाची मर्यादा तीन लाख रुपयांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन देणे आदी महत्वाच्या तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहेत. शेतीची उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टिने बियाणे, सिंचनाच्या सोयी, वीजेची उपलब्धता आदी एकात्मिक कार्यक्रम देशातील 100 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
एक कोटी पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. डाळी, तेलबियांचे उत्पादन वाढवून देशाला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी सहा वर्षांचा विशेष कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. आगामी पाच वर्षासाठी देशातील कापूस उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टिने कापूस मिशन राबविण्यात येणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यासह राज्यातील कपाशी पिकाखालील 50 लाख हेक्टर क्षेत्रावर घेण्यात येणाऱ्या कपाशी पिकाच्या उत्पादन वाढीसाठी याचा लाभ होईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
देशाच्या एकूण उत्पादन क्षेत्रात 36 टक्के सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्राचा वाटा आहे. यावर लक्ष केंद्रीत करुन अर्थसंकल्पात या क्षेत्रात उत्पादन वाढ व रोजगार निर्मीतीसाठी दीड लाख कोटींच्या योजना आणल्या आहेत. भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये विद्यार्थी क्षमता वाढविण्यासह वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात (MBBS) 10 हजार जागा वाढविण्यात येणार आहेत. 200 कर्करोग केंद्र देशातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये स्थापित करण्यात येणार आहेत. भगवान गौतम बुद्धांशी संबंधित स्थळांच्या विकासासह देशात 50 आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्यांमध्ये स्पर्धा घेण्यात येणार, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
बैठकीतून थेट मंत्रालयात केला Chandrashekhar Bawankule यांनी फोन
सुबत्ता येणार
शेतकरी, युवक, गरीब, महिला या चार घटकांना समर्पित आणि शेती विकास आणि उत्पादकता, रोजगार आधारित विकास, ग्रामीण समृद्धी आणि शाश्वतता, मनुष्यबळ तयार करणे, ऊर्जेची उपलब्धता, नाविन्यपूर्ण गुंतवणूक आदी 10 क्षेत्रांना व्यापत अमृतकाळात भारताला सुबत्ता देणारा आणि पर्यायी इकोसिस्टीम तयार करणारा हा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे.
अर्थसंकल्पाच्या इतिहासात प्रथमच आयकर मर्यादा 12 लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे मध्यम वर्गीयांची कार्यशक्ती वाढणार व त्याने रोजगार निर्मिती आणि उत्पादनालाही चालना मिळणार. देशातील आयकर व्यवस्था अधिक सुटसुटित करण्यासाठी नवीन आयकर कायदा आणण्याची घोषणाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. यातून देशात सकारात्मक परिवर्तन घडेल, असा विश्वासही देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
