राज्यात महायुतीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विकास कामांवर भर देत आहेत. प्रचंड बहुमतांनी विजय झाल्यानंतर फडणवीस यांच्याकडून राज्याच्या प्रगतीसाठी अनेक निर्णय देण्यात येत आहेत. तर समृद्धी महामार्गानंतर शक्तीपीठ महामार्ग या प्रकल्पावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून भर दिला जात आहे. परंतु ठिकठिकाणी शक्तीपीठ महामार्गाचा विरोध दर्शविण्यात येत आहे. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
800 किलोमीटर लांबी असलेला हा महामार्ग राज्यातील बारा जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. शक्तीपीठ महामार्गामुळे महाराष्ट्रातील अनेक तीर्थक्षेत्र एकमेकांना जोडल्या जाणार आहेत. सर्व आमदारांसोबत चर्चा केली आहे. शक्तीपाठ महामार्गाला कोणाचाही विरोध नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस म्हणाले, “सर्व आमदारांशी चर्चा केली. विरोध अजिबात झालेला नाही. सर्व आमदारांची भेट घेतली आहे. प्रकल्पाला केवळ काही मूठभर लोकांचा विरोध आहे. त्यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढण्यात येईल. सर्व आमदारांनी शक्तीपीठ महामार्गाला समर्थन दर्शविले आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात Nana Patole आणि Praful Patel यांची गळाभेट
भूसंपादनावरुन झाला विरोध
फडणवीस पुढे म्हणाले, कृती समिती बाबतदेखील आमदार माझ्याकडे येऊन भेटणार आहेत. यावरुन शक्तीपीठ महामार्गाचे काम लवकरच सुरु होणार, अशी आशा आहे. भूसंपादनावरुन महामार्गाच्या कामाला विरोध झाला होता. त्यानंतर बांधकाम थांबवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता.
शक्तीपीठ महामार्ग शेतजमिनीवरुन जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी महामार्गाला विरोध केला होता. अनेक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी महामार्गाच्या विरोधात ठिकठिकाणी आंदोलने केली होती. काही ठिकाणी धरणे आंदोलन, तर काही ठिकाणी रस्ता रोको आंदोलने करत शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला विरोध दर्शवला होता.
शक्तीपीठ नाव का?
समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2023 मध्ये शक्तीपीठ महामार्गची घोषणा केली होती. हा शक्तीपीठ महामार्ग 802 किलोमीटर लांबीचा ग्रीनफिल्ड असून, नागपूर ते गोव्याला थेट जोडला जाणार होता. महाराष्ट्रातील तीन शक्तीपीठांना हा महामार्ग जोडणार आहे. त्यामुळे या महामार्गाला ‘शक्तीपीठ’ महामार्ग, असे नाव देण्यात आले आहे.
हा महामार्ग 12 जिल्ह्यांतून जाणार आहे. वर्धा जिल्ह्यातून यवतमाळ, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूरसह 12 जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. शक्तीपीठ महामार्ग उभारणीसाठी राज्य सरकार 86 हजार कोटी रुपये खर्च करणार. 2030 मध्ये हा महामार्ग सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्याचा विचार आहे.
