महाराष्ट्र शासनाने राज्यात 1 लाख 94 हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी (SEO) नेमण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरात 1 लाख 94 हजार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची (Special Executive Officer) नियुक्ती केली जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणार आहे. प्रत्येक 500 मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील स्थानिक पातळीवरील प्रशासन अधिक कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे सामाजिक कार्यात रुची असलेल्या आणि स्थानिक राजकारणात सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना 13 ते 14 विशेष अधिकार दिले जाणार आहेत. यांचा उपयोग शासकीय योजनांचा प्रचार, आपत्ती व्यवस्थापन आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी होणार आहे. या अधिकाऱ्यांना स्थानिक प्रशासन आणि पोलिस यांच्यासोबत समन्वय साधण्याची जबाबदारी देण्यात येईल.
पारदर्शकता आणि पात्रता निकष
राज्य सरकारने पात्रता निकष ठरवताना उमेदवाराचे वय 25 ते 65 वर्षांच्या दरम्यान असावे, असे म्हटले आहे. उमेदवारांनी किमान दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे, तर दुर्गम आणि आदिवासी भागासाठी किमान आठवी उत्तीर्ण असणे चालेल. तसेच उमेदवाराचे महाराष्ट्रात सलग 15 वर्षांचे वास्तव्य आवश्यक आहे. फौजदारी गुन्ह्याखाली शिक्षा झालेल्या व्यक्तींना या पदासाठी अपात्र मानले जाईल.
गट-अ व गट-ब श्रेणीतील निवृत्त शासकीय अधिकारी देखील या पदासाठी पात्र असणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती आदेशानुसार या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पाच वर्षांसाठी केली जाईल. विशेष म्हणजे आतापर्यंत नियुक्त असलेल्या अधिकाऱ्यांचे पद तात्काळ प्रभावाने रद्द होणार आहे.
प्रत्येक वार्डात वराह जयंती साजरा करण्याचा Nitesh Rane यांचा इशारा
नवी संधी
राज्यातील सत्ताधारी पक्षासाठी ही नियुक्ती प्रक्रिया राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे. निवडणुकांच्या आधी स्थानिक कार्यकर्त्यांना मिळालेल्या या संधीमुळे त्यांना प्रशासनात सक्रिय भूमिका निभावता येणार आहे. विविध समित्यांमध्ये त्यांना स्थान मिळणार असून शासकीय योजनांसाठी लागणारी प्रमाणपत्रे देण्याचा अधिकार त्यांना असेल. विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना स्थानिक पातळीवरील विकास कामे, दक्षता समित्यांमध्ये समाविष्ट करून शासनाच्या विविध योजनांमध्ये सहकारी म्हणून काम करण्याची जबाबदारी दिली जाईल. यामुळे शासन-प्रशासन आणि जनतेतील संवाद सुधारेल, अशी अपेक्षा आहे.
राजकीयदृष्ट्या या निर्णयाचे महत्त्व मोठे आहे. या पदांच्या माध्यमातून शासनाच्या कामांवर बारीक लक्ष ठेवण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना असेल. त्यामुळे स्थानिक प्रशासन अधिक मजबूत होणार आहे.
एकंदरीत, या नियुक्त्या केवळ प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेसाठीच नाहीत, तर राजकीय कार्यकर्त्यांसाठीही नवी संधी घेऊन येणार आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर हा निर्णय चर्चेचा विषय बनला आहे.
