देशाचा अर्थसंकल्प सादर झाला, पण महाराष्ट्राला काय मिळाले? हा प्रश्न अजूनही चर्चेत आहे. तथापि, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी लाडक्या बहिणींच्या लाडक्या अजित दादांनी महिलांपासून युवकांपर्यंत प्रत्येकासाठी महत्त्वपूर्ण योजना तयार केली आहे. त्यातच राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहरासाठी त्यांनी तब्बल 1,763 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी आराखडा तयार केला आहे.
महाराष्ट्रातील उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांची बैठक घेतली आणि 2025-26 या वर्षासाठी एक हजार 763 कोटी 70 लाख रुपयांचा आराखडा सादर केला. या निधीचा उपयोग नागपूर विभागातील विविध विकास योजनांसाठी केला जाईल. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना अंतिम करण्यासाठी जिल्हेवार सखोल चर्चा करण्यात आली. या निर्णयाने नागपूर विभागातील इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सार्वजनिक सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजनांचा आढावा स्वतः अजित पवारांनी घेतला. या बैठकीत सर्व जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांसह जिल्हाधिकारी आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यांची वित्तीय मर्यादा समजून घेत आणि त्यानुसार योजना तयार करण्यात आल्या. नागपूर जिल्ह्यासाठी 509.6 कोटी, वर्धासाठी 207.22 कोटी, भंडारासाठी 173.27 कोटी, गोंदियासाठी 198.51 कोटी, चंद्रपूरासाठी 340.88 कोटी आणि गडचिरोलीसाठी 334.76 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत.
संत्रानगरीला विशेष निधी
नागपूर विभागातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत नागपूर जिल्ह्याला सर्वाधिक 509.6 कोटी रुपयांचा निधी दिला गेला आहे. नागपूर शहर हे राज्याच्या उपराजधानीच्या दर्जात आहे, त्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दृष्टीने या निधीचा उपयोग अधिक महत्त्वपूर्ण ठरतो. या निधीचा उपयोग नागपूर शहराच्या रस्त्यांची, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर अत्यावश्यक सेवांच्या सुधारणेसाठी करण्यात येईल.
अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात राज्यातील महिलांच्या आणि युवांसाठी विशेष योजनांचा उल्लेख केला होता. माझ्या अर्थसंकल्पात महिलांचा आणि सर्वसामान्य जनतेचा विशेष विचार केला आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी सहकार, कृषी, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा, अन्न आणि नागरी पुरवठा, महिला बालविकास अशा विविध खात्यांमध्ये सुधारणा आणण्यासाठी मार्गदर्शन केले. त्याचबरोबर पवारांनी सहकारी संस्थांच्या टिकावासाठीही खूप महत्त्व दिलं, कारण सहकारी चळवळ संपुष्टात आल्यास खाजगी संस्थांकडून होणारी पिळवणूक वाढू शकते, असे त्यांचं म्हणणं आहे.
विकासाच्या मार्गावर महाराष्ट्र
पवार यांनी बेरोजगारीला तोंड देणाऱ्यांना सल्ला दिला की, ‘सर्वांना सरकारी नोकऱ्या मिळणार नाहीत. त्यामुळे व्यवसाय करावा,’ असे ते म्हणाले. बारामतीत उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून चार अधिकारी नियुक्त केले आहेत, जे लोकांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी मार्गदर्शन करणार आहेत.
अजित पवार यांच्या या पुढाकाराने नागपूर विभागात येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व सामाजिक विकास होईल, असे दिसून येते. त्यांचा उद्देश विविध स्तरांवर सुधारणा घडवून आणणे आहे. पवार यांचा हा दृष्टीकोन राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्वाचा ठरेल, आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र अधिक मजबूत आणि समृद्ध होईल.
