राज्यपाल सी. पी राधाकृष्णन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यासह अकोला दौऱ्यावर आहेत. हा दौरा विदर्भातील शेतकरी वर्गासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
अकोल्यात 5 फेब्रुवारी रोजी एक महत्त्वाचा कृषी कार्यक्रम पार पडणार आहे. महाराष्ट्र राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे अकोला जिल्ह्यात दौऱ्यावर येणार आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचा दीक्षांत सोहळा त्यांच्या उपस्थितीत पार पडणार आहे. यावेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती सी. पी. राधाकृष्णन देखील प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत.
अकोल्यात महाबीजचे मुख्यालय देखील आहे. तरीही या भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न अजूनही गंभीर आहेत. पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण हे या भागातील सर्वात ज्वलंत प्रश्न आहे. एवढेच नाही, तर कृषी विद्यापीठात होत असलेले संशोधन शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत नाही, ही गंभीर बाब आहे.
ठोस निर्णयाची अपेक्षा
या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल आणि कृषी मंत्र्यांच्या दौऱ्याकडं शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. केवळ औपचारिक भाषणांपुरते हे कार्यक्रम मर्यादित राहणार का, की शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस योजना आणि निर्णयांची घोषणा होणार? हा सध्या सर्वांच्याच चर्चेचा विषय ठरला आहे.
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक झाले आहे. कृषी संशोधनाची परिणामकारक अंमलबजावणी होणेही गरजेचे आहे. महाबीजच्या माध्यमातून सुधारित बियाणे व तंत्रज्ञानाचे वितरण व्हायला हवं. शेतकऱ्यांसाठी अर्थसहाय्य व सवलतीच्या योजना करण्यात आल्या पाहिजे, असा शेतकऱ्यांचा दृष्टिकोन आहे.
मंत्र्यापेक्षा सीनियर
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना, त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. राज्यघटनेनुसार राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असून ते मंत्र्यांपेक्षा वरिष्ठ मानले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यात त्यांच्या हस्तक्षेपाला विशेष महत्त्व आहे.
राज्यपालांकडे असे अधिकार आहेत जे, राज्य सरकारच्या कार्यावर देखरेख ठेवण्यास मदत करतात. शेतकऱ्यांच्या समस्या जसे की कर्जमाफी, पाणीटंचाई, शेतीसाठी आवश्यक असलेली संसाधने, बाजारभावातील अस्थिरता, तसेच निसर्ग आपत्तीमुळे उद्भवलेली अडचण यासारख्या विषयांवर राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकतात. सरकारच्या धोरणांवर त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकारही राज्यपालांकडे असतो. विशेष म्हणजे, जर शेतकऱ्यांचे प्रश्न दुर्लक्षित होत असतील किंवा मंत्रिमंडळ योग्य तो प्रतिसाद देत नसेल, तर राज्यपाल स्वतः पुढाकार घेऊन निर्णय घेऊ शकतात.
शेतकऱ्यांसाठी Golden Chance
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि राज्यपाल सी.पी राधाकृष्णन यांची अकोला दौऱ्यातील भेट महत्त्वाची ठरणार आहे. मागील अनेक वर्षांपासून शेतकरी संघटनांनी प्रशासनाकडे विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहेत. तरीही शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या मार्गी लागलेल्या नाहीत. या मागण्यांमध्ये कर्जमाफी, पीकविमा योजनेतील त्रुटी दूर करणे, वीजदर कपात आणि सिंचन प्रकल्पांना गती देणे यांचा समावेश आहे.
राज्यपालांचा निर्णय विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या भविष्यावर मोठा परिणाम करू शकतो. विदर्भातील शेतकऱ्यांचे नशिब बदलण्याचा हा सुवर्णसंधीचा क्षण ठरतो का, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे अकोल्याला नेमके काय देऊन जातात, यावर या दौऱ्याचे खरे यश अवलंबून आहे. त्यामुळे आगामी काळात ते कोणती ठोस भूमिका घेतात, यावर सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
