केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना महत्त्वाचे विधेयक मांडण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार, 13 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत त्यांनी प्राप्तीकर विधेयक 2025 सादर केले.
आयकर हा नोकरदारांचा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. पगार जास्त असली तरी इनकम टॅक्समध्ये भली मोठी रक्कम सरकारी तिजोरीत जाते. त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय टॅक्स सेव्हिंगसाठी वेगवेगळे फंडे वापरतात. त्यासाठी अनेक जण आयटी रिटर्न भरताना सीएच्या पाया पडतात. अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आयकरदाते आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा दिला. त्यानंतर निर्मलाताईंनी गुरुवारी, 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी आपल्या पर्समधून आखणी एक नवं धोरण लोकसभेत सादर केलं. आयकर विषयक हे नवीन धोरण होतं. आता हे विधेयक निवड समितीकडं पाठविण्यात आलं आहे.
भारतीय करप्रणालीत आमूलाग्र बदल घडवणारे “आयकर विधेयक 2025” अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत मांडले. सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्याचा (1961) अवघड आणि गुंतागुंतीचा स्वरूप बदलण्यासाठी हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. 1961 प्राप्तिकर कायद्यात चार हजार हून अधिक वेळा सुधारणा केल्यामुळे तो अत्यंत क्लिष्ट झाला आहे. त्यामुळे नव्या युगाच्या मागणीनुसार अधिक सोपे, स्पष्ट आणि सुलभ कर धोरण असलेले 561 कलमांचे नवीन विधेयक तयार केले आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
नवीन संज्ञा आणि स्पष्टता
गेल्या सहा दशकांपासून लागू असलेल्या करप्रणालीत मोठे बदल करत, याला आधुनिक युगाशी सुसंगत बनवण्यात आले आहे. वारंवार केलेल्या सुधारणांमुळे जुन्या कायद्याची गुंतागुंत वाढली होती, जी नवीन कायद्यामुळे दूर होणार आहे.
‘मागील वर्ष (FY)’ हा शब्द आता ‘कर वर्ष’ म्हणून ओळखला जाणार. ‘मूल्यांकन वर्ष (AY)’ ही संकल्पना पूर्णपणे हटवण्यात आली आहे. नव्या विधेयकात 536 कलमे असून, सध्याच्या कायद्यातील 298 कलमांच्या तुलनेत अधिक स्पष्टता देण्यात आली आहे. 14 अनुसूचींऐवजी 16 अनुसूची असतील. ज्यामुळे संपूर्ण करप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित होईल. कायद्याची पानसंख्या 622 पर्यंत मर्यादित करून त्याला अधिक संक्षिप्त आणि सुलभ बनवले आहे. कायद्यातील प्रकरणांची संख्या 23 वर आणल्याने त्याचा अवलंब करणे अधिक सोपे होणार आहे.
करदात्यांना होणारे फायदे
मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गासाठी मोठा दिलासा या विधेयकातून मिळाला आहे. नवीन कायद्यांतर्गत 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. ज्यामुळे लाखो लोकांना करसवलतीचा फायदा मिळेल. करदात्यांना आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यात येईल. ज्यामुळे टॅक्स रिटर्न भरणे अधिक सोयीस्कर बनेल. डिजिटल पेमेंटला मोठे प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. ज्यामुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सोपे होतील.
कर वाद आणि गुंतागुंतीच्या कायदेशीर प्रक्रिया टाळण्यासाठी सरकारने नवीन टॅक्स डिस्प्यूट रिझोल्यूशन मेकॅनिझम आणला आहे. यामुळे करदात्यांना लवकर निवारण मिळेल आणि अनावश्यक न्यायालयीन प्रक्रिया टाळता येईल. करप्रणाली सुलभ केल्यामुळे नवीन उद्योजक आणि स्टार्टअप्ससाठी अधिक अनुकूल वातावरण तयार होणार आहे.
नवीन कायद्यामागील उद्दिष्टे
भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर विकसित झाली आहे. तरी जुन्या करप्रणालीमुळे अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे नवीन विधेयकाचा मुख्य उद्देश करदात्यांसाठी सुलभ, पारदर्शक आणि आधुनिक करप्रणाली निर्माण करणे हा आहे, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, भारतीय कर प्रणाली अधिक स्पष्ट, सुलभ आणि डिजिटल-फ्रेंडली बनेल. करदात्यांचा विश्वास वाढेल, कर भरणे सोपे होईल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
