महाराष्ट्र

बहिणींना लाडकी नव्हे आळशी करताय; सरकारला Supreme फटका

मोफत योजनांमुळे शेतकरी अडचणीत, Workers गायब

Author

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण आणि अशा इतर मोफत योजनांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

मोफत योजनांच्या आहारी गेलेल्या समाजावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र टीका करत, देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने हा धोका असल्याचे मत मांडले आहे. महाराष्ट्रात महायुती सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेमुळे शेतमजूर मिळत नसल्याचे वास्तवही न्यायालयाने समोर आणले. या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज यांनी निवडणुकीपूर्वी मोफत वस्तू आणि रोख रकमेच्या आमिषामुळे काम करण्याची मानसिकता लोप पावत असल्याचे निदर्शनास आणले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गरिबांना मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी मोफत गोष्टींच्या आहारी नेल्यास एक परजीवी संस्कृती विकसित होईल. महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजना आणि तत्सम योजनांमुळे श्रमिकवर्ग काम करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा उल्लेख न्यायालयाने केला.

फेरीवाल्यांचा पोलिसांसोबत Hide & Seek सुरूच

कामगार मिळेनासे

न्यायालयात सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, मी स्वतः शेतकरी कुटुंबातून आलो आहे आणि महाराष्ट्रात मोफत योजनांमुळे शेतीसाठी कामगार मिळणे कठीण झाले आहे. निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर मोफत गोष्टी वाटल्याने अनेक नागरिक काम करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचे उद्दीष्ट गरिबांना सशक्त करणे असले पाहिजे. मात्र या योजनांचा प्रभाव नागरिकांना काम न करण्याची मानसिकता निर्माण करतो आहे, असे न्यायालयाने सूचित केले. शहरी भागातील बेघर व्यक्तींसाठी निवाऱ्याच्या सुविधा पुरवण्यासंदर्भात केंद्र सरकार काही पावले उचलत असली तरी मोफत सुविधांवरचे अवलंबित्व भविष्यात गंभीर परिणाम करू शकतो.

निर्मलाताईंनी Lok Sabha मध्ये पर्समधून काढलं नव आयकर धोरण

योजनांचा गैरवापर

न्यायालयाने राजकीय पक्षांवर अप्रत्यक्षपणे टीका करताना असेही म्हटले की, निवडणुकांपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर मोफत वस्तूंचे वाटप करून मतदारांना आमिष दाखवणे हा एकप्रकारचा भ्रष्टाचार आहे का, याचा विचार केला पाहिजे. मतांची तुंबडी भरण्यासाठी या योजना वापरण्यात येत आहेत का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शेती, उद्योग आणि अन्य क्षेत्रात कष्ट करणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सरकारने मोफत योजनांच्या धोरणांचा फेरविचार करून गरिबांना आत्मनिर्भर करण्यावर भर द्यावा, अशी भूमिका आता पुढे येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेने एक मोठा राजकीय व सामाजिक वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. लाडकी बहीण सारख्या योजनांची खरी गरज आहे की त्या केवळ राजकीय स्वार्थासाठी वापरण्यात येत आहेत, यावर नव्याने विचार करण्याची गरज आहे.

व्हाॅट्सअप चॅनेल फॉलो करा
error: Content is protected !!