महाराष्ट्र

कामचुकार RTO Officer वर होणार कडक कारवाई

लायसन्ससाठी होणाऱ्या विलंबावर परिवहन सहआयुक्तांचे पाऊल

Author

राज्यात अनेक लोक ड्रायव्हिंग लायसन्स बनविण्यासाठी किंवा लायसन्स नूतनीकरणासाठी अर्ज करतात. परंतु त्यांच्या अर्जांची वेळेत दखल घेण्यात येत नाही. त्यामुळे सह परिवहन आयुक्तांनी दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ऑनलाइन लायसन्स नुतनीकरण, पत्ता बदल, दुय्यम प्रत आणि इतर संबंधित अर्जांची मंजुरी वेळेवर न दिल्याने अर्जदारांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नियमांनुसार, हे अर्ज 48 तासांच्या आत मंजूर होणे आवश्यक असतानाही अनेक महिने लांबणीवर टाकले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर लोकनेते राजाराम बापू पाटील रिक्षा मालक व चालक सेवा संघाचे अध्यक्ष शामराव मोकाशी यांनी परिवहन आयुक्तांना निवेदन देऊन तक्रार दाखल केली होती.

मोकाशी यांनी दिलेल्या निवेदनात सांगितले की, महाराष्ट्रातील अंधेरी, बोरीवली, विरार, ठाणे, कल्याण यांसह अनेक प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये हे अर्ज मंजुरीसाठी प्रलंबित ठेवले जातात. काही ठिकाणी 8 दिवस, 15 दिवस, तर काही ठिकाणी संपूर्ण महिना लायसन्स मंजुरीला उशीर केला जातो. अर्ज मंजुरीसाठी कोणतेही तांत्रिक अडथळे नसतानाही जाणून-बुजून कामात दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

फेरीवाल्यांचा पोलिसांसोबत Hide & Seek सुरूच

कारवाईचे आदेश

तक्रारीची परिवहन सहआयुक्त रवी गायकवाड यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले आहेत की, 48 तासांच्या आत अर्जांचे अॅप्रुव्हल देणे बंधनकारक आहे. यामध्ये दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे संकेत दिले आहेत. त्यानंतर केलेल्या कारवाईचा अहवाल परिवहन आयुक्त यांच्या कार्यालयात सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत.

आयुक्त गायकवाड यांच्या निर्देशानुसार, प्रत्येक अर्जाचा आढावा घेतला जाईल आणि विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर पावले उचलली जातील. यासोबतच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल परिवहन विभागाकडे सादर करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत.

आता संपणार वेटिंग

परिवहन विभागाच्या या नव्या निर्णयामुळे आता अर्जदारांना लायसन्स नुतनीकरण, पत्ता बदल आणि दुय्यम प्रत मंजुरीसाठी अनावश्यक प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.

अर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी विभाग प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्रातील लाखो वाहनधारकांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरणार असून, परिवहन विभागाच्या पुढील कार्यवाहीकडे लक्ष लागले आहे.

व्हाॅट्सअप चॅनेल फॉलो करा
error: Content is protected !!