कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांवर वादग्रस्त विधान केले आहे. त्यामुळे वर्तुळात नवा वादंग निर्माण झाला आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेची रीढ असलेल्या शेतकऱ्यांचा संघर्ष हा वर्षानुवर्षे सुरू आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे, दुष्काळ, गारपीट आणि महागाईच्या संकटामुळे शेतकरी नेहमीच जोखमीच्या परिस्थितीत असतो. अशा वेळी सरकारच्या मदतीने चालवल्या जाणाऱ्या विविध योजना शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरतात. त्यातीलच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे पीक विमा योजना. ही योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देते. मात्र, या योजनेवरून नुकताच मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पीक विमा योजनेसंदर्भात केलेल्या एका विधानामुळे मोठा वाद उफाळण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीबद्दल बोलताना त्यांनी अशी तुलना केली, जी अनेकांना आक्षेपार्ह वाटली आहे. “भिकारीसुद्धा एक रुपया घेत नाही, आणि आम्ही एक रुपयात पीक विमा देत आहोत, अशा प्रकारचे आक्षेपार्ह वक्तव्य माणिकराव कोकाटे यांनी केले आहे. या वक्तव्यामुळे शेतकरी संघटनांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. शेतकरी हा आपल्या कष्टाच्या जोरावर देशाचे पोषण करणारा आहे. त्याची तुलना भिकाऱ्याशी केल्याने त्याच्या आत्मसन्मानावर घाला घालण्याचा प्रकार असल्याचे मत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
योजना बंद होणार?
“एक रुपयात पीक विमा” ही योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरली होती. परंतु काही लोकांनी या योजनेचा गैरवापर केला असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे ही योजना बंद होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारला पीक विमा योजना बंद करायची नाही, पण त्यात सुधारणा करायच्या आहेत.
माणिकराव कोकाटे पुढे म्हणाले की, “पीक विम्याच्या कंपन्या शेतकऱ्यांची लूट करतात. त्यांना शेतकऱ्यांचा खरा फायदा व्हावा यासाठी सरकार काही महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चा करून लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल.
सन्मान, संरक्षणाची मागणी
शेतकरी संघटनांनी कृषिमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या मते, “सरकार शेतकऱ्यांचे हित जपण्याऐवजी त्यांच्याच भावना दुखावत आहे. शेतकरी हा देशाचा पोशिंदा आहे. त्याला भिकाऱ्याशी तुलना करणे अन्यायकारक आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, आता सरकारने शेतकऱ्यांच्या सन्मानाला ठेच न लागता त्यांना अधिक मदत कशी करता येईल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. पीक विमा योजनांमधील त्रुटी दुरुस्त करून, शेतकऱ्यांना अधिक पारदर्शक आणि फायदेशीर मदत दिली जावी, अशी मागणी होत आहे. आता राज्य सरकार या वादावर कशी भूमिका घेते आणि शेतकऱ्यांना योग्य तोडगा कसा देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
