राज्यात लव्ह जिहाद प्रकरण वेगाने वाढत आहेत. महिलांची फसवणूक करून त्यांचे जबरदस्ती धर्मांतर करण्यात येत आहे. हे प्रकरण रोखण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने कठोर पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने आंतरधर्मीय विवाहाच्या माध्यमातून उघडकीस येणाऱ्या लव्ह जिहाद प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यात लव्ह जिहादविरोधी कायदा लागू करण्याचा संकल्प केला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि फसवणुकीच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतरांना थांबवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. लव्ह जिहाद प्रकरणांना आता देवेंद्र फडणवीस बेड्या घालणार आहेत.
राज्यातील लव्ह जिहादच्या वाढत्या घटनांवर लक्ष ठेवून या संदर्भात कठोर कायदा करण्याच्या दृष्टीने पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती इतर राज्यांमध्ये लागू असलेल्या लव्ह जिहादविरोधी तसेच सक्तीच्या आणि फसवणुकीच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा सखोल अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी योग्य असा कायदा सुचवणार आहे. या निर्णयामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र हे देशातील लव्ह जिहादविरोधी कायदा करणारे दहावे राज्य ठरणार आहे.
कायदा का गरजेचा?
लव्ह जिहाद हा एक सामाजिक प्रश्न असून, आंतरधर्मीय विवाहाच्या माध्यमातून महिलांची फसवणूक आणि बळजबरीने धर्मांतर केल्याच्या कित्येक तक्रारी समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी हा कठोर कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. महिला व त्यांच्या कुटुंबियांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे. फसवणूक करून जबरदस्तीने धर्मांतर घडवून आणण्याच्या घटनांना आळा घालणे, हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश असेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याआधीच संकेत दिले होते की, महाराष्ट्र सरकार लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणणार आहे. त्यानुसार आता राज्य सरकारने पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन केली आहे. जी या कायद्याचा मसुदा तयार करून सरकारला शिफारस करेल.
जीएसटी घेऊन म्हणते भिकारी; Nana Patole यांचा सरकारवर हल्लाबोल
पूर्वीची भूमिका
महायुती सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात महिला आणि बालविकास विभागाच्या जबाबदारीसह मंगल प्रभात लोढा यांनी “आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती” गठीत केली होती. या समितीच्या माध्यमातून अशा घटनांचे नियोजनबद्ध संकलन आणि तपासणी करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्य सरकारला लव्ह जिहादसारख्या घटनांना रोखण्यासाठी योग्य उपाययोजना आखण्यास मदत झाली.
राज्यातील महिला आणि संस्कृतीच्या संरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. या संदर्भात कॅबिनेट मंत्री आणि मुंबई उपनगरचे सहपालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत. फडणवीस त्यांनी स्पष्ट केले की, लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी कार्यरत असलेली विशेष समिती महिलांच्या हितासाठी मोठे पाऊल उचलणार आहे.
पुढील पाऊले
महाराष्ट्रातील महिला व कुटुंबांच्या सुरक्षेसाठी हा कायदा प्रभावी ठरणार आहे. विशेष समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकार लवकरच कठोर कायदा मांडण्याच्या प्रक्रियेला गती देणार आहे. देशभरातील इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही महिलांचे हक्क व त्यांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येणार आहेत.
राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी तसेच फसवणुकीच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. लव्ह जिहादविरोधी कायदा हा महिलांच्या संरक्षणासाठी मैलाचा दगड ठरणार असून, समाजातील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
