मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देवाभाऊंचे दादांवर दिसले प्रेम

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक 18 फेब्रुवारी रोजी पार पडली. या बैठकीत सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. विदर्भासह राज्यातील सुविधांचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने ही बैठक झाली. 

गेल्या काही मंत्रिमंडळ बैठकींमध्ये विदर्भाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होत आहे, असे दिसून येत होते. बहुतांश निर्णय पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाभोवती फिरत होती. विशेषतः, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या मजबूत गट्टीमुळे विदर्भ बाजूला पडतोय का, असा सवाल उपस्थित होत होता. मात्र, यंदाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विदर्भाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. काही महत्त्वाच्या योजना आणि विकास प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, यामुळे विदर्भाच्या प्रगतीला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

राज्यातील सिंचन सुविधांचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने जलसंपदा विभागाने म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी एक हजार 594 कोटी रुपयांच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाडा आणि विदर्भातील अवर्षणग्रस्त एक लाख आठ हजार 197 हेक्टर शेतीला सिंचन सुविधा मिळणार आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यातील वरखेडे लोंढे बॅरेज प्रकल्पासाठी एक हजार 275 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे जळगाव आणि भडगाव तालुक्यातील आठ हजार 290 हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा मिळेल.

कव्वाली वाला आला अन् शेर और शायरी वाला गेला 

नवीन पदे

राज्यात अंमली पदार्थांची समस्या दिवसेंदिवस वाढत असून, त्याला आळा घालण्यासाठी मंत्रिमंडळाने गृह विभागाच्या अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (ANTF) साठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यासाठी 346 नवीन पदे निर्माण करण्यास आणि आवश्यक निधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील अंमली पदार्थ तस्करीवर नियंत्रण आणण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबवता येणार आहे.

राज्याच्या आर्थिक धोरणांना अधिक बळकटी देण्यासाठी वित्त विभागाने सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापनेस मंजुरी दिली आहे. हा आयोग राज्यातील वित्तीय व्यवस्थेचा आढावा घेऊन महत्त्वपूर्ण शिफारशी सादर करणार आहे.

रोपवे प्रकल्पांना गती 

राज्यातील पर्यटन आणि वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्यातील रोपवे प्रकल्पांसाठी राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन कंपनीला आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी दिली आहे.

या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय राज्याच्या सिंचन, ऊर्जा, वित्त, वाहतूक, आरोग्य आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. विशेषतः म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना आणि अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सला मिळालेली मंजुरी राज्याच्या कृषी आणि सुरक्षा व्यवस्थेसाठी मोठे पाऊल मानले जात आहे. आगामी काळात या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीला मोठा हातभार लागू शकतो.