राज्यातील अल्पसंख्यांक उर्दू शाळांमधील गैरव्यवहारांवर सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सखोल चौकशीचे आदेश देत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे.
अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त उर्दू शाळांमधील अनियमितता आणि गैरव्यवहारांवर सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे जिया खान (मंत्री दर्जा) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत या शाळांमधील गंभीर तक्रारींचा तपशील मांडला. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने सखोल चौकशीचे निर्देश देत भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून शाळांमध्ये निधीचा अपहार, व्यवस्थापनातील धोकादायक कारभार आणि शिक्षणाच्या दर्जावरील परिणाम यासारख्या गंभीर तक्रारींची सखोल चौकशी होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे अल्पसंख्यांक शाळांमधील व्यवस्थापनावर मोठे संकट कोसळण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाचा हलगर्जीपणा
राज्यभरातील अनेक उर्दू शाळांमध्ये शिक्षकांची वेतन बिले थकीत ठेवणे, निधीचा अपहार करणे, विद्यार्थ्यांसाठी मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये कपात करणे असे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. नागपूर दौऱ्यादरम्यान प्यारे खान यांना अनेक शिक्षकांनी लेखी स्वरूपात तक्रारी दिल्या असून, त्यांच्या मागण्या आणि समस्यांचा आढावा घेतला गेला. शिक्षक भगिनींना वेळेवर वेतन दिले जात नाही, व्यवस्थापन जबरदस्तीने काम करायला लावते आणि निधीचा गैरवापर केला जात असल्याचे अनेक शिक्षकांनी सांगितले. यामुळे शाळांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर मानसिक तणाव निर्माण झाला असून शासनाच्या निधीचा योग्य वापर होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण देखील धोक्यात आले आहे.
व्यवस्थापनांवर कारवाई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत, गैरप्रकार करणाऱ्या संस्थाचालकांवर कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यामुळे अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिक्षणाचा दर्जा घसरू नये म्हणून तडजोड करणार नाही. दोषींवर कठोर कारवाई होणार असून, शाळांचे व्यवस्थापन पारदर्शक करणे हा संकल्प असल्याचे प्यारे खान यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील अनेक शाळा आणि संस्थाचालक यावरून तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पण शिक्षक आणि पालकांच्या हक्कांची रक्षा करण्यासाठी सरकारने हे धाडसी पाऊल उचलले आहे.
काही विरोधी पक्षांनी याला ‘राजकीय छळ’ म्हणत सरकारवर निशाणा साधला आहे, तर काही नेत्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन करत शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांची मागणी केली आहे. राज्यभरातील उर्दू शाळांमध्ये या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम दिसतील की नाही, हे लवकरच स्पष्ट होईल. मात्र, शिक्षक आणि पालकांच्या नजरा आता सरकारच्या पुढील पावलांवर खिळल्या आहेत.
