राज्य सरकारची मंत्रिमंडळाची आणखी एक बैठक पार पडली. परंतु या बैठकीत विदर्भासाठी कोणतीच पाऊले उचलण्यात आलेली नाहीत. परंतु अजितदादांच्या बारामतीला मात्र खास कॉलेज मिळाल आहे.
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची 25 फेब्रुवारी रोजी बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध क्षेत्रांसाठी सात मोठे निर्णय घेण्यात आले. न्यायव्यवस्था, आर्थिक धोरण, पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांत महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. मात्र, याहीवेळी विदर्भाच्या वाट्याला अपेक्षित काहीही आले नाही. पश्चिम महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर करण्यात आला. तर विदर्भासाठी कोणत्याही विशेष योजनेची घोषणा झाली नाही.
या बैठकीत विविध निर्णय घेतले असले तरी विदर्भासाठी कोणत्याही ठोस प्रकल्पाची घोषणा झालेली नाही. गेल्या अनेक महिन्यांपासून विदर्भातील शेती, पाणी समस्या, उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी मोठ्या योजना आणण्याची मागणी होत आहे. मात्र, राज्य सरकारने अजूनही विदर्भाच्या विकासाला प्राधान्य दिलेले नाही.
उपमुख्यमंत्र्यांना गिफ्ट
विशेष म्हणजे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामतीसाठी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करण्यात आले आहे. यावरून सरकारचा विदर्भाकडे असलेला उदासीन दृष्टिकोन स्पष्ट दिसतो. पश्चिम महाराष्ट्रासाठी कोट्यवधींच्या योजना जाहीर होत असताना, विदर्भातील मागास जिल्ह्यांना मात्र या निर्णयांमध्ये स्थान दिले गेलेले नाही.
पुणे जिल्ह्यात दिवाणी न्यायालय निर्माण होणार. मुळशी तालुक्यातील पौड येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे स्थानिकांना कायदेशीर सुविधा अधिक सुलभ होणार आहेत.
बँकेला विशेष परवानगी
ठाणे जनता सहकारी बँकेला विशेष परवानगी देण्यात आली आहे. सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळांना ठाणे जनता सहकारी बँकेत खाते उघडण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सहकारी बँकांना बळकटी मिळणार असून सरकारी व्यवहारांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढेल.
1976 पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्त गावांसाठी 599.75 कोटींची तरतूद करण्यात आली. पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या आणि पुनर्वसित झालेल्या गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण 332 गावठाणांसाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे. राज्यातील डेटा व्यवस्थापनासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री धोरण’ मंजूर करण्यात आले आहे. यासाठी राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असून, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती काम पाहणार आहे.
Maharashtra Politics: ब्रँड ठाकरे वाचवण्यासाठी उद्धव-राज एकत्र
महाविद्यालयासाठी कोट्यवधींची मंजुरी
बारामतीला नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 564.58 कोटींची मंजुरी देण्यात आली. पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथे नवीन पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी 564.58 कोटी रुपयांची मोठी तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. बारामतीप्रमाणेच परळी येथेही पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील पशुसंवर्धन आणि कृषिक्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.
महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 1955 मध्ये सुधारणा. राज्यातील महामार्ग विकासासाठी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाच्या कलम 18(3) मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश 2025 ला मान्यता देण्यात आली आहे.
ठोस निर्णय कधी?
गेल्या अनेक मंत्रिमंडळ बैठकींमध्येही विदर्भाला वंचित ठेवण्यात आले आहे. शेतकरी आत्महत्या, सिंचन प्रकल्प, रोजगार निर्मिती, आणि नागरी सुविधा यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कोणताही निर्णय झालेला नाही. नागपूर, चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती यांसारख्या जिल्ह्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात विकासकामे होण्याची आवश्यकता आहे.
राज्य सरकार विदर्भासाठी कधी ठोस पावले उचलणार? हा मोठा प्रश्न आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांमध्ये वारंवार होणाऱ्या या दुजाभावाविरोधात स्थानिक नेतृत्व आता आवाज उठवण्याची शक्यता आहे. विदर्भातील नागरिकांनी सरकारकडे अधिक जोरकस मागणी केली पाहिजे, अन्यथा भविष्यातही अशीच उपेक्षा सुरू राहील.
स्पष्टीकरण अपेक्षित
या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर विदर्भातील नागरिक आणि राजकीय नेते संतप्त आहेत. सरकारने विदर्भासाठी कोणते धोरण आखले आहे? पुढील बैठकीत विदर्भासाठी काही निर्णय होणार का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडून अपेक्षित आहेत.
