हर्षवर्धन सपकाळ यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाची सूत्र स्वीकारल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत आहेत. सपकाळ यांनी पुन्हा राज्य सरकारला निशाणा साधत टीका केली आहे.
काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्ष बदल झाल्यानंतर अनेक घडामोडी सुरू आहेत. हर्षवर्धन सपकाळ यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड अजूनही काँग्रेसमधील काही नेत्यांच्या पचनी पडलेली नाही. प्रदेशाध्यक्ष पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर हर्षवर्धन सपकाळ जोरदार काम करताना दिसून येत आहे. अशात हर्षवर्धन सपकाळ यांनी महायुती आणि महसूल अधिकाऱ्यांवर जोरदार टीका केली आहे.
एका तरुणाने आईला न्याय मिळत नसल्याने मंत्रालयावरून उडी मारली. यावर सपकाळ म्हणाले, राज्यातील प्रशासन हे निरडावलेलं आहे. या निरडावलेल्या प्रशासनाचेच अनेक मुद्दे समोर येत आहेत. जनतेचे काम करण्याचे सोडून मंत्र्यांच्या आणि सत्ताधारी आमदारांच्या घरापुढेच बैठकी घेत आहेत. तिथेच हे प्रशासन पहारा देत आहे की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यात बेताल स्वरूपामध्ये कारभार सुरू आहे, अशी टीका हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
महायुतीवर घणाघात
हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, काही महसूल अधिकारी नुकतेच एका अवैध्य स्वरूपाच्या रिसॉर्टवर पार्टी करताना दिसून आले. अशा अवैध स्वरूपाच्या रिसॉर्टवर महसूल अधिकारीच जात आहेत. महसूल अधिकारीच जर अवैध रिसॉर्टवर जात असतील तर, मंत्री हे बेफिकीर आणि त्यांचे अधिकारी सैराट, असे चित्र महाराष्ट्रात निर्माण झाले आहे. त्याचाच हा परिणाम आहे की, न्यायासाठी मंत्रालयात येऊन उडी मारावी लागते. प्रशासन सामान्यांसाठी काम करत नाही. हे त्याचेच एक उदाहरण आहे, असा घणाघात हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, तारीख पे तारीख आणि सगळी सत्ता आमच्या खिशात. ही या मागची भूमिका आहे. मागील वेळेला देखील मी सांगितले होते, या सरकारला सगळी सत्ता स्वतःच्या हातात हवी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्राची सगळी सत्ता त्यांच्या हातात पाहिजे. तर देशाची सगळी सत्ता गृहमंत्री अमित शहा आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना स्वतःच्या खिशात हवी आहे.
प्रशासनामध्ये मंत्र्यांच्या नावाखाली फिक्सर बसलेले असल्याचे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. या फिक्सरांची यादी ताबडतोब जाहीर करण्यात यावी. फिक्सर मंत्री कोण आहेत हेही यादी जाहीर करावी. या फिक्सर मंत्र्यांवर कोणती कारवाई करणार, हेही सरकारने सांगावे, अशी मागणी सपकाळ यांनी केली. या मंत्र्यांना मुख्यमंत्री फिक्सर पदवी देणार का? असा सवाल ही त्यांनी उपस्थित केला. माहिती अधिकार कायदा हा मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना अस्तित्वात आला. या देशातील सर्वसामान्य नागरिक देशाचा मालक आहे. या नागरिकाला सर्व माहिती असणे आवश्यक आहे. असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
