राज्यात राजकीय घडामोडी वेगाने घडत आहेत. अनेक समस्या आणि मुद्द्यांवरून राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्यात येत आहे. अशात आता हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
राज्यात वाहनांसाठी हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (HSRP) बंधनकारक करण्यात आल्यानंतर आता यावरून राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. केंद्र सरकारने देशभरात वाहनांसाठी HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य केल्यानंतर महाराष्ट्रात मात्र इतर राज्यांच्या तुलनेत तिप्पट दर आकारले जात असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीने केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी थेट सरकारवर टीका करत हा निर्णय जनतेच्या माथी मारला जात असल्याचे म्हटले आहे.
हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) ही सरकारमान्य विशेष प्रकारची नंबर प्लेट आहे. ही प्लेट स्टेनलेस स्टील किंवा अॅल्युमिनियमची बनलेली असते. या प्लेटवर क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर, युनिक कोड आणि पर्मनंट लेसर एन्ग्रेव्हिंग असते. ही प्लेट चोरी किंवा वाहनाची ओळख पटवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. यामुळे वाहने चोरीला गेल्यास त्याचा माग काढणे सोपे होते. 2001 नंतर नोंदणीकृत सर्व वाहनांना ही प्लेट बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र महाराष्ट्रात या नंबर प्लेटसाठी घेतले जाणारे दर हे इतर राज्यांच्या तुलनेत तिप्पट असल्याचा आरोप होत आहे.
Ramdas Kadam: उद्धव ठाकरेंना ‘उद्ध्वस्त’ केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही
तीनपट महाग का?
सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटरवरून सरकारला सवाल केला की, महाराष्ट्रात हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटसाठी इतर राज्यांच्या तुलनेत तिप्पट दर का आकारले जात आहेत? हा निर्णय मंत्रिमंडळ स्थापन होण्याआधीच परस्पर कसा घेतला गेला?
इतर राज्यांमध्ये एक नंबर प्लेट साधारणतः चारशे ते सहाशे रुपयात मिळते. मात्र महाराष्ट्रात याच नंबर प्लेट एक हजार 200 ते एक हजार 500 रुपये आकारली जात आहे. विशेष म्हणजे, या निर्णयासाठी टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक होती का? यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सुळे यांची टीका
सुप्रिया सुळे यांनी थेट सरकारला जाब विचारत म्हटले की, जनतेवर लादलेला हा निर्णय जाचक असून, यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा संशय आहे. मंत्रिमंडळ स्थापन होण्याआधी हा निर्णय घेण्यात आला हे गंभीर आहे. हा निर्णय नेमका कुणाचे उखळ पांढरे करण्यासाठी घेतला गेला हे उघड झाले पाहिजे, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
या नंबर प्लेटसाठी वाढीव दरांमुळे सर्वसामान्य नागरिक मात्र त्रस्त झाले आहेत. आधीच महागाईने ग्रासलेल्या जनतेवर ही नवी सक्ती असह्य ठरत आहे. ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर नंबर प्लेट मिळण्यासाठी 15 ते 20 दिवसांचा कालावधी लागतो आणि त्यानंतरही अनेक ठिकाणी नंबर प्लेट बसवण्यासाठी अधिक पैसे घेतले जात असल्याचे आरोप होत आहेत.
याबाबत जनतेकडून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त होत आहे. विरोधकांनी यासंबंधी लोकायुक्त चौकशीची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. परिवहन विभागही मौन आहे. सरकार यावर कोणती भूमिका घेणार आणि दर कमी केले जाणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
