शेतकरी सुखी, तर राज्य सुखी हा मंत्र घेऊन महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या कल्याणाला प्राधान्य दिले आहे, असा प्रस्ताव भाजपच्या आमदाराने उपस्थित केला.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला पाच दिवस पूर्ण झाले आहे. दररोज विविध मुद्द्यांवर चर्चा आणि प्रश्नोत्तरांचा सिलसिला सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर, अकोला पूर्वचे भाजप आमदार रणधीर सावरकर यांनी अधिवेशनात अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडले आहेत. शेतकरी सुखी, तर राज्य सुखी हा मंत्र घेऊन महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे. बळीराजाला स्थैर्य आणि सामर्थ्य देण्यासाठी, तसेच शेतीला नैसर्गिक आपत्तींपासून वाचवण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना राबवणे हे या शासनाचे ध्येय आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
नारी शक्ती आणि युवा शक्तीला बळ देणाऱ्या विविध योजना गतीमानतेने कार्यान्वित करत, जनकल्याणाचा वसा घेण्यात आला आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत प्रत्येक शेतकऱ्याला राज्यातर्फे सहा हजार रुपये दिले जात आहेत. तर केवळ एक रुपयात पीक विमा उपलब्ध करून महाकृषी विकास अभियान राबवले जात आहे. पारंपारिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी ई-पंचनामा, ई-फेरफार आणि संगणकीय सातबारा उतारे यांसारख्या योजना प्रभावी ठरल्या आहेत.
पुरवणी मागण्याचा मुद्दा
महत्वाकांक्षी प्रकल्प जसे की वैनगंगा-पैनगंगा नदीजोड, मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि जलयुक्त शिवार टप्पा-2 हे शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरणार आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने नैसर्गिक आपत्तींसाठी 8 हजार 701 कोटी रुपये दिले होते, तर विद्यमान शासनाने हाच निधी 16 हजार 309 कोटींपर्यंत वाढवला आहे.
रणधीर सावरकर यांनी अधिवेशनात पूर्वीच्या अर्थसंकल्पाचा देखील उल्लेख केला. मागील नऊ वर्षांत महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी नऊ वेळा जयंत पाटील यांनी पार पाडली. त्यावेळी पुरवणी मागण्या दहा टक्क्यांपेक्षा कमी होत्या का, असा सवाल त्यांनी विरोधकांना उपस्थित केला.
Vidarbha : गडचिरोलीच्या काळोख्या भूतकाळाला शिंदेंनी दिला विकासाचा उजाळा
शेतकऱ्यांना दिलासा
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी सर्व सब स्टेशन परिसरात सोलर पार्क उभारण्याचे प्रयोजन आहे. यातून निर्माण होणारी वीज कृषी फिडरसाठी वापरली जाणार आहे. राज्यात जगातील सर्वात मोठा नऊ हजार मेगावॅट क्षमतेचा डिस्ट्रिब्युटेड रिन्युएबल एनर्जी प्रकल्प उभारला जात आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 मुळे 50 टक्के कृषी फिडर सौरऊर्जेवर चालणार आहेत. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना आणि मागेल त्याला सौरकृषी पंप योजना यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ 10 टक्के रक्कम भरून (दलित आणि आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी पाच टक्के) सौर पॅनल्स आणि सिंचन सुविधा मिळत आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी पांदण रस्ते जलद पूर्ण करण्यासाठी मातोश्री पांदण रस्ते योजना सुटसुटीतपणे राबवली जात आहे. शासनाने 27 सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिली, ज्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भात वर्षातून एकापेक्षा जास्त पिके घेणे शक्य झाले आहे. जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण आणि मागेल त्याला शेततळे यांसारख्या योजनांमुळे महाराष्ट्र जलशक्ती क्षेत्रात देशात अव्वल ठरला आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आधार देत आहे, तर कांदा, तूर आणि कापूस यांना योग्य भाव आणि बाजारपेठ मिळावी यासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत.
