वक्तशीर अजित पवार यांनी बरोबर 2 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा कायम राखली. यंदा गुलाबीऐवजी राखाडी जॅकेटमध्ये दिसलेले दादा विक्रमी अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत.
महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक वाटचालीसाठी महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या वार्षिक अर्थसंकल्पाची सुरुवात झाली आहे. मुंबई विधान भवनामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. या अर्थसंकल्पातून राज्याच्या विकासाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे, यंदाचा अर्थसंकल्प महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प असल्याने त्याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.विशेष म्हणजे, दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना गुलाबी जॅकेटमध्ये दिसणारे अजित पवार यंदा राखाडी जॅकेटमध्ये दिसले, आणि या बदलाकडेही राजकीय वर्तुळात विशेष लक्ष वेधले गेले आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दुपारी बरोबर दोन वाजता बजेट सादर करण्यास सुरुवात केली. जो माणूस वेळेत अर्थसंकल्प सादर करतो तो राज्याच्या हितासाठी अनेक काम करणार, याची जाणीव यामधून होत आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून महाराष्ट्राच्या आर्थिक धोरणांवर आपली स्पष्ट छाप सोडणारे अजित पवार यंदा विक्रमी अकराव्यांदा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. शेषराव वानखेडे यांनी 13 वेळा अर्थसंकल्प मांडण्याचा मान मिळवला असला, तरी अजित पवार हे त्यांच्या नंतर सर्वाधिक वेळा ही जबाबदारी पार पाडणारे अर्थमंत्री ठरले आहेत. 2011 साली त्यांनी पहिल्यांदा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला होता, आणि तेव्हापासून त्यांच्या अर्थसंकल्पांना ठोस आर्थिक दृष्टिकोन, व्यावहारिकता आणि दीर्घकालीन विकासाची दिशा मिळालेली आहे.
विकासाचा ब्लूप्रिंट तयार
महाराष्ट्राच्या विकास प्रक्रियेत विदर्भ, मराठवाडा आणि नक्षलग्रस्त गडचिरोली या भागांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. नागपूर मेट्रोच्या विस्तारासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, गडचिरोली जिल्ह्यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. तेथील पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी नवीन योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.
मराठवाड्याच्या विकासाला चालना देण्यासाठी कृषी, जलसंधारण आणि उद्योग क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीचे संकेत देण्यात आले आहेत. विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी नवीन घोषणा केल्या गेल्या आहेत. महायुती सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प असल्याने तो अधिक महत्त्वाचा मानला जात आहे. राज्यातील प्रगतीशील प्रकल्प, शेतकरी कल्याण योजना, शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा आणि औद्योगिक विकास यासंदर्भात अर्थसंकल्पातून मोठे निर्णय अपेक्षित आहेत.
एकूणच, महाराष्ट्राच्या विकासाला वेग देणाऱ्या या अर्थसंकल्पातून नवीन घोषणा, वित्तीय धोरणे आणि योजनांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
