अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अकोला विमानतळासाठी निधी देण्याची घोषणा केली, मात्र ती अनिश्चित आणि मोघम असल्याने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर शंका आहे. खासगी जमिनीच्या अधिग्रहणाच्या अडथळ्यांमुळे प्रकल्प रखडलेला असून, निधी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहे.
महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प 2025-26 अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 10 मार्च रोजी विधिमंडळात सादर केला. या अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. नवीन विमानतळ, मेट्रो रेल्वे, रस्ते, शेतीविषयक योजनांपासून ते महिला सक्षमीकरणासाठीच्या निर्णयांपर्यंत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे हाताळले गेले. यात काही जुन्या रखडलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीची ग्वाहीही देण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पात अकोल्याच्या शिवणी विमानतळाच्या विकासासाठी आवश्यक निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली. गेल्या अनेक वर्षांपासून शिवणी विमानतळाच्या कामाची प्रगती संथ गतीने सुरू आहे. मात्र अजित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ‘लवकरच या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. पण ही घोषणा प्रत्यक्षात कधी अमलात येईल, याबाबत स्थानिक नागरिक आणि राजकीय नेते साशंक आहेत.
रखडण्यामागची कारणे
अकोला विमानतळाचे काम अनेक वर्षांपासून रखडले आहे, तर दुसरीकडे अमरावती विमानतळाचे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. राज्यात सत्तेत असलेल्या सरकारनेही हा प्रश्न अद्याप सोडवलेला नाही. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाकडून होणारे जमीन हस्तांतरण आणि खासगी जमिनीच्या अधिग्रहणातील अडथळे.
सध्या शिवणी विमानतळावर 1400 बाय 45 मीटर धावपट्टी आहे, जी एटीआर-42 प्रकारची विमाने उतरवण्यासाठी पुरेशी आहे. मात्र, मोठ्या विमानांची लँडिंग-सुविधा निर्माण करण्यासाठी धावपट्टीची लांबी वाढवावी लागेल. एटीआर-72 प्रकारची विमाने उतरवायची असतील, तर आणखी खासगी जमीन अधिग्रहण करणे आवश्यक आहे. याबाबत मागील जिल्हाधिकारी पांडेय यांनी आदेश दिले होते. पण निधीअभावी हे अधिग्रहण अद्याप प्रलंबित आहे.
Ajit Pawar : ना एक मिनिट पुढे, ना मागे; दादांचा ‘परफेक्ट टाइमिंग’
अजूनही गोंधळ
दरवर्षी सरकारकडून मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात, पण त्या प्रत्यक्षात येतात का, हा प्रश्न कायम राहतो. अकोला विमानतळाचा मुद्दा केवळ राजकीय चर्चांचा विषय राहील की प्रत्यक्षात त्याच्या विकासासाठी ठोस पावले उचलली जातील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. पुढील काही महिने महत्त्वाचे असतील जर अर्थसंकल्पात जाहीर केलेला निधी प्रत्यक्षात वितरित झाला, तर अकोल्याच्या विकासात एक नवा अध्याय सुरू होऊ शकतो.
