लाडक्या बहिणींना एकवीसशे रुपयांचं गाजर दाखवून सरकारनं मतं गोळा केली, पण आता त्याच आश्वासनावर पाणी सोडलं. महागाईनं कंबरडं मोडलेल्या महिलांना पंधराशे रुपयांत भागवायला सांगणाऱ्या सरकारची असंवेदनशीलता पुन्हा समोर आली.
लाखो महिलांना दिलेलं सरकारचं मोठं आश्वासन अखेर खोटं ठरलं. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत मासिक हप्ता एकविसशे रुपये करण्याचं गाजर दाखवून सरकारने मतं मिळवली, पण आता अर्थसंकल्पात त्यावर पाणी फिरवलं आहे. महिलांच्या हक्काच्या पैशांची सरकारला गमवाच नाही, असं या घोषणेमुळे स्पष्ट झालं आहे. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात लाडक्या बहिणींसाठी ३६ हजार कोटींची तरतूद केली, मात्र एकविसशे रुपयांचा हप्ता देण्याबाबत साधं एक शब्दही उच्चारला नाही.
महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेलं आश्वासन केवळ फसवणूक ठरली आहे. निवडणुकीत मोठ्या दिमाखात घोषणा करणाऱ्या महायुती सरकारने प्रत्यक्षात मात्र पंधराशे रुपयांवरच गप्प बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक अडचणींचं कारण पुढे करून महिलांचा हक्क डावलण्याचा हा प्रकार म्हणजे सरकारची असंवेदनशीलता दर्शवतो.
Sudhir Mungantiwar : उद्धव ठाकरे ब्रँड स्थगितीचा, फडणवीस ब्रँड विकासाचा
महिलांना फसवून सत्ता
निवडणुकीपूर्वी भाजप आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने महिलांना आर्थिक मदतीचं मोठं स्वप्न दाखवलं. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आम्ही एकविसशे रुपयांचा हप्ता देऊ, असे गाजर दाखवून मतं गोळा केली. मात्र, सत्ता मिळाल्यानंतर सरकारने आश्वासन पाळायचंही टाळलं. यामुळे राज्यातील लाखो महिलांची घोर निराशा झाली आहे.
महागाईने आधीच कंबरडं मोडलं असताना सरकारने घेतलेला हा निर्णय महिलांसाठी मोठा धक्का आहे. मासिक पंधराशेरुपयांत महिलांनी कसं जगायचं? घरखर्च, मुलांचं शिक्षण, आरोग्य यासाठी ही रक्कम पुरेशी नाही, हे सरकारलाही ठाऊक आहे. तरीही एकविसशे रुपयांचा हप्ता देण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.
‘एआय’ प्रशिक्षणाचं नवं गाजर
एकविसशे रुपयांचा हप्ता देण्याऐवजी सरकारने आता महिलांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं (AI) प्रशिक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या माध्यमातून हजारो महिलांना हे प्रशिक्षण दिलं जाणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं. मात्र, हे प्रशिक्षण किती महिलांना मिळणार, किती रोजगार मिळतील, आणि त्याचा खरोखर फायदा कोणाला होणार? याबाबत सरकार गप्प आहे. ही योजना म्हणजे केवळ मूळ मुद्द्यांपासून लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा रंगली आहे. महिलांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत करण्याऐवजी, अशा प्रकारच्या गाजरांचा उपयोग सरकार महिलांची दिशाभूल करण्यासाठी करत असल्याचा आरोप होत आहे.
महिला सक्षमीकरण शाब्दिक
महिलांना स्वावलंबी बनवण्याच्या नावाखाली सरकारने निवडणुकीत केलेली आश्वासनं हवेतच विरली. आर्थिक मदतीचं गाजर दाखवून सत्ता मिळवणाऱ्या सरकारने आता हात वर केले आहेत. यामुळे राज्यातील लाखो महिलांमध्ये संताप आणि नाराजीचा सूर उमटत आहे. योजनेत बदल करायचा असेल, तर तो महिलांच्या फायद्याचा असायला हवा. मात्र, सरकारने जाणीवपूर्वक २१०० रुपयांच्या आश्वासनावरून पाठ फिरवल्याने महिला स्वतःला फसवलं गेल्याचं अनुभवत आहेत. महागाईने आधीच महिलांना त्रस्त केलं असताना, सरकारने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे त्यांच्या संघर्षाची थट्टा आहे.
सरकारच्या या भूमिकेवर आता महिलांचे संघटन आणि विरोधी पक्ष आक्रमक भूमिका घेणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. मात्र,महिला मतदारांना सरकारने विश्वासघाताचा मोठा धक्का दिला आहे.
