कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला न्यायालयाने स्थगिती दिली असली, तरी कोर्टाच्या निरीक्षणामुळे महाराष्ट्रात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यानंतर त्यांचं मंत्रिपद वाचलं, पण न्यायालयाने दिलेल्या निरीक्षणामुळे चर्चेला नवा रंग चढला आहे. आर्थिक उत्पन्नाचे बनावट दस्तावेज तयार करून मुख्यमंत्री १० टक्के राखीव कोट्यातून सदनिका लाटल्याच्या प्रकरणी कोकाटेंना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि ५० हजार रुपये दंड सुनावण्यात आला होता. मात्र, शिक्षेवर स्थगिती मिळाल्याने त्यांच्या राजकीय भवितव्यावर तात्पुरता ब्रेक लागला.
कोकाटे यांनी शिक्षेला स्थगिती मिळावी म्हणून कोर्टात धाव घेतली होती. सत्र न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली, मात्र यावेळी केलेल्या निरीक्षणामुळे प्रकरण चर्चेचा विषय ठरलं. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, जर कोकाटेंना शिक्षा झाली असती तर ते अपात्र ठरले असते. त्यानंतर पोटनिवडणूक घ्यावी लागली असती, आणि त्यामुळे जनतेच्या कराच्या पैशांचा अतिरिक्त खर्च झाला असता. हा खर्च टाळण्यासाठी कोकाटेंच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आल्याचं कोर्टाने नमूद केलं.
BJP vs MNS :धुळवडीच्या दिवशी रंगांचा नाही, तर आरोपांचा पिचकारी
राजकारणात खळबळ
कोकाटे यांनी सरकारी कोट्यातून तब्बल चार सदनिका घेतल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन, दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. मात्र, शिक्षेवर स्थगिती मिळाल्याने त्यांना दिलासा मिळाला. पण न्यायालयाने दिलेल्या टिपणीमुळे हा मुद्दा अधिकच गाजतो आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावर राजकीय वर्तुळात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी या निर्णयाचं स्वागत केलं, तर काहींनी यावर टीका करत, ही लोकशाहीची थट्टा असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
कोर्टाच्या निरीक्षणानंतर आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी कधी होणार, आणि अंतिम निर्णय काय लागणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. कोकाटेंच्या मंत्रिपदाला असलेला धोका सध्या टळला असला, तरी भविष्यात काय होईल हे सांगता येत नाही. राजकीय डावपेच, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि जनतेच्या रोषाला सामोरं जात कोकाटेंची पुढील वाटचाल कशी असेल, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.
