महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील काहींनी सोशल मीडियावर चमकोगिरी सुरू केली होती. सरकारी सेवेतील काही जण रिल्स तयार करण्याच्या आहारी गेले होते. अशा चमकोबाजांना चाप लावण्याची मागणी माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी केली होती. त्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेतली आहे.
रिल्सबाजीचा नवा ट्रेंड सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये जोर धरू लागला होता. सोशल मीडियावर रील्सच्या महापुरात प्रशासनाचा शिस्तबद्ध चेहरा हरवत चालला होता. त्यामुळे भाजप आमदार डॉ. परिणय फुके यासंदर्भात आक्रमक झालेत. सोशल मीडियावर अधिकारी आणि कर्मचारी स्वतःला सिंघम किंवा सुपरहिरो दाखवण्याच्या स्पर्धेत उतरले. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅटवर शासकीय सेवकांच्या रील्सचा महापूर आला होता. याकडं डॉ. फुके यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
सामान्य जनतेपुढे प्रशासनाचे शिस्तबद्ध रूप दिसण्याऐवजी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दिखाऊपणा जास्त प्रमाणात झळकत होता. याच पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेत सत्ताधारी पक्षाचे आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी जोरदार आवाज उठवला. आमदार फुके यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम 1980 मघील नियम नऊचा संदर्भ घेतला. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापरावर आळा घालण्याची मागणी केली. मागील तीन वर्षांत किती अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली याची विचारणा त्यांनी केली. प्रशासनाच्या प्रतिमेला तडा जाईल, अशा प्रकारच्या पोस्ट्स, रील्स, व्हिडीओंवर बंदी घालण्यासाठी सरकार कायदा बदलणार का, असा सवाल त्यांनी केला.
प्रशासनाची जाहिरातबाजी
सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी सरकारने अधिकाऱ्यांना काही अधिकार दिले आहेत. स्वतःची ब्रँडिंग करण्यासाठी नाही. मात्र काही अधिकारी, कर्मचारी किती व्ह्यूज आणि लाइक्स मिळतात याकडेच लक्ष देत आहेत. सोशल मीडियावर रील्स टाकून स्वतःचे नाव मोठं करण्याचा प्रकार करीत आहेत. परिणामी प्रशासकीय शिस्तीकडे दुर्लक्ष होत आहे. आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी या बाबतीत कठोर शब्दांत निषेध व्यक्त केला. प्रशासनाच्या शिस्तीचा मुद्दाही उपस्थित केला. सोशल मीडियाच्या अतिरेकी वापरामुळे लोकशाहीच्या प्रशासकीय चौकटीला तडा जात आहे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
पोलिस, महसूल विभाग आदींमधील अधिकाऱ्यांची खरी जबाबदारी ही त्यांच्या कर्तव्यपूर्तीकडे असली पाहिजे. मात्र, सध्या परिस्थिती अशी आहे की, प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी हा स्वतःचा प्रचार करण्याच्या नादात आहे. गल्लोगल्ली अधिकाऱ्यांचे स्वतःचे ‘फॅन क्लब’ निर्माण झाले आहेत, ज्यामुळे सरकारी यंत्रणेचा मूळ उद्देशच हरवू लागला आहे. यावर कठोर पावले उचलण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कायदा कडक करणार का, अशी मागणी डॉ. फुके यांनी केली. सोशल मीडियावर सरकारी अधिकाऱ्यांनी काय पोस्ट करावे, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता असल्याचेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी विधान परिषदेत उत्तर दिले. सोशल मीडियावर चुकीचा वापर होत असल्याचे दिसले. काही अधिकारी, कर्मचारी रिल्सबाज झाल्याचेही त्यांनी कबुल केले. सोशल मीडियावर सरकारी विभाग सक्रिय असावे पण त्यातून सरकारी योजनांचा प्रचार व्हावा. सामान्यांची मदत व्हावी, यासाठी हा वापर असावा, असेही फडणवीस म्हणाले. जम्मु-काश्मिर, गुजरात सरकारने याबाबत नियम तयार केले आहे. लाल बहादूर शास्त्री अकादमीनेही नियम तयार केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कायद्यात दुरूस्त करण्यात येणार आहे. त्यानुसार यापुढे सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियावर चमकोगिरी करता येणार नाही, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
