राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी वर्धा दौऱ्यात पुन्हा एकदा आपली बेधडक आणि ठाम शैली दाखवली. महसूल घटला तरी हरकत नाही, पण जनतेच्या थकबाकी वचनांचा प्रश्न मार्गी लागणारच, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला.
वर्धा जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी पुन्हा एकदा आपल्या स्पष्टवक्तेपणाची झलक दाखवली. प्रशासकीय बैठकीत शांतता राखणारे दादा पत्रकार परिषदेत मात्र नेहमीप्रमाणे आक्रमक आणि थेट भूमिका घेताना दिसले. अधिकाऱ्यांकडून चोख हिशेब घेणारे आणि बेधडक मत मांडणारे अजितदादा यांचा आजचा दौरा चर्चेचा विषय ठरला.
कंत्राटदारांची थकीत बिले, दारूबंदीचा प्रश्न, स्थानिक उद्योगांच्या शक्यता आणि सेवाग्राम विकास आराखडा अशा विविध मुद्द्यांवर त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. यामध्ये महसूल घटला तरी दारूबंदी हटवली जाणार नाही, तसेच थकीत बिलांचा प्रश्न लवकर सुटणार असल्याची हमी त्यांनी दिली.
कंत्राटदारांना दिलासा
राज्यातील कंत्राटदार संघटनेच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अजितदादांनी स्पष्ट केले की थकीत बिले रोखली जाणार नाहीत. यासाठी तब्बल साडे सात हजार कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. सर्व थकबाकी लवकरच मिटवली जाईल. वित्तमंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडताना कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी कोणतीही अडचण येऊ दिली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वर्धा जिल्हा गांधीजींच्या वारशाने ओळखला जातो. त्यामुळे येथे लागू असलेली दारूबंदी हटवली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका अजितदादांनी मांडली. महसूल कमी झाला तरी सामाजिक आणि ऐतिहासिक परंपरेला धक्का पोहोचणार नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले. अवैध दारूविक्रीमुळे प्रश्न निर्माण होत असल्यास त्यावर पोलीस विभागाच्या सहकार्याने कठोर पावले उचलली जातील, असे त्यांनी सांगितले.
Yashomati Thakur : मोदी सरकारचा हुकूमशाही मार्ग लोकशाहीसाठी धोकादायक
सेवाग्राम आराखड्याला गती
जिल्ह्यात पर्यावरणीय अडचणींमुळे काही उद्योग उभारणी शक्य नसली तरी कापूस प्रक्रिया उद्योगासारख्या स्थानिक गरजांशी सुसंगत प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. सेवाग्राम विकास आराखड्याला या वर्षी नव्या स्वरूपात मान्यता मिळणार आहे. त्यात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या योग्य सूचना समाविष्ट केल्या जातील. यामुळे सेवाग्रामच्या विकास आराखड्याला गती मिळणार आहे.
हिंगणघाट येथील कार्यक्रमात पालकमंत्र्यांविरोधात भाजप खासदार अमर काळे यांनी केलेल्या आरोपांवर अजितदादांनी उपरोधिक शैलीत प्रतिक्रिया दिली. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी भर देत विकास निधीच्या विनियोगाचे अधिकार हे आमदारांच्या शिफारशीवर आधारित असल्याचे सांगितले. खासदारांनी आपला अधिकार ओळखून केंद्राच्या निधीवर लक्ष द्यावे, असा संकेत त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या दिला. यामुळे राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ माजली.
वर्धा दौऱ्यात अजितदादांनी दाखवलेली स्पष्टवक्तेपणा आणि कणखर भूमिका यामुळे पुन्हा एकदा ते चर्चेत आले आहेत. थकीत बिले, दारूबंदी, उद्योगविकास आणि सेवाग्राम आराखडा या सर्वच मुद्द्यांवर त्यांनी ठाम धोरण मांडले. महसूल बुडाला तरी हरकत नाही, पण वारसा आणि जबाबदारी अबाधित राहावी हा संदेश त्यांच्या भाषणातून ठळकपणे उमटला.
