अकोल्यात प्रकल्पग्रस्तांनी मूलभूत सुविधांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन छेडले. विनोद पवार यांच्या जलसमाधीच्या बलिदानाने प्रशासनावर दबाव वाढला.
महाराष्ट्राचा विदर्भ, जिथे कापसाच्या पांढऱ्या सोन्याने समृद्धीची स्वप्ने दाखवली, तिथे आजही विकासाची पायवाट खड्ड्यांनी भरलेली आहे. अपुऱ्या सुविधा, खराब रस्ते आणि रखडलेले प्रकल्प यामुळे विदर्भातील जनता त्रस्त आहे. अकोला जिल्ह्यात तर परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे. प्रकल्पग्रस्त नागरिकांचा संताप आता रस्त्यावर उतरला आहे. तर कंत्राटदारांनीही थकीत देयकांसाठी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. गेल्या काही दिवसांत अकोल्यात घडलेल्या घटनांनी सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे. एकीकडे प्रकल्पग्रस्तांनी जीव गमावला, तर दुसरीकडे कंत्राटदारांना आर्थिक संकटाने घेरले आहे. या सगळ्या घडामोडींनी अकोला जिल्हा हादरून गेला आहे.
काही दिवसांपूर्वी जिगाव प्रकल्पग्रस्त विनोद पवार यांनी जलसमाधी घेऊन आपला जीव गमावला, ही घटना अकोल्याच्या सामाजिक आणि प्रशासकीय जखमेवर मीठ चोळणारी ठरली. मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी अखेर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. आम्हाला हक्काच्या सुविधा द्या, नाहीतर आम्ही रस्त्यावरच लढत राहू, असा इशारा देत आंदोलकांनी विनोद पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन तीव्र झाले. विनोद पवार यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, पण प्रशासनाला जाग येत नाही. ही लज्जास्पद बाब आहे, असे संजय धनाडे, प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे नेते, यांनी संतप्तपणे सांगितले.
Devendra Fadnavis : नागपूर-चंद्रपूरच्या प्रगतीला मिळाली उंच भरारी
कंत्राटदारांचा आर्थिक संघर्ष
मोठ्या संख्येने जमलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी प्रशासनाच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवत न्यायाची मागणी त्यांनी केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा राग शांत होत नाही, तोच अकोल्यात कंत्राटदारांनीही प्रशासनाला धारेवर धरले. तब्बल 90 हजार कोटी रुपयांच्या थकीत देयकांसाठी कंत्राटदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन छेडले. सार्वजनिक बांधकाम, जलजीवन मिशन, ग्रामविकास, जलसंपदा अशा विविध विभागांची कामे पूर्ण करूनही गेल्या आठ महिन्यांपासून एकही पैसा हातात पडला नाही, असा आरोप कंत्राटदारांनी केला. निधी नाही, मुदतवाढ नाही, फक्त नोटिसांचा मारा आणि काम सुरू ठेवण्याचा दबाव असा संताप सुरेश नाठे, कंत्राटदार संघटनेचे पदाधिकारी, यांनी व्यक्त केला.
पुढे त्यांनी सांगितले, आम्ही कामे पूर्ण केली, पण प्रशासनाने आम्हाला आर्थिक संकटात लोटले. आता तर फाशी घेण्याची वेळ आली आहे. या दोन्ही आंदोलनांनी अकोल्यातील प्रशासकीय यंत्रणेची पोलखोल केली आहे. एकीकडे प्रकल्पग्रस्त मूलभूत सुविधांसाठी लढत आहेत. तर दुसरीकडे कंत्राटदारांना आर्थिक कोंडीत अडकवले जात आहे. विदर्भात मोठमोठ्या प्रकल्पांचे गाजर दाखवले जाते, पण प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी कागदावरच राहते, असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळे सामान्य नागरिक आणि कंत्राटदार दोघेही त्रस्त आहेत. आता प्रश्न असा आहे की, अकोल्यातील ही आग कधी शांत होणार? की हा संताप आणखी पेटत जाणार?
Political Drama : मोटा भाईंचा डिसिजन म्हणजे ‘अरे, आमची नोकरी गेली’!
