विदर्भाच्या औद्योगिक वाटचालीला नवे बळ मिळाले आहे. नागपूर आणि चंद्रपूरला मिळालेल्या दोन मेगा प्रकल्पांमुळे रोजगार व विकासाची नवी पहाट उगवणार आहे.
विदर्भाच्या औद्योगिक भवितव्याला नवा वेग देणारी घडामोड समोर आली आहे. नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांना मिळालेल्या दोन भव्य प्रकल्पांमुळे राज्याच्या विकासकथेत एक नवीन पर्व सुरू झाले आहे. तब्बल 15 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 10 हजारांहून अधिक रोजगार निर्मितीचा दणकट आराखडा उभा राहत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडलेले हे करार महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षमतेला जागतिक पातळीवर प्रतिष्ठा मिळवून देणारे ठरणार आहेत.
या करारांमुळे हरित ऊर्जा क्षेत्राला नवीन दिशा मिळणार असून स्टील उद्योगालाही नवसंजीवनी लाभणार आहे. बुटीबोरी आणि गोंडपिपरी या औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणांना नव्या संधींचे केंद्रस्थान मिळाले आहे. महाराष्ट्र शासनाने केलेली ही दूरदृष्टी दाखवणारी पावले विदर्भात नवा आत्मविश्वास निर्माण करत आहेत.
Political Drama : मोटा भाईंचा डिसिजन म्हणजे ‘अरे, आमची नोकरी गेली’!
हरित ऊर्जेसाठी केंद्र
जुपिटर इंटरनॅशनल लिमिटेड आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात झालेल्या पहिल्या कराराअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील बुटीबोरी येथे अत्याधुनिक सोलार वेफर, सोलार सेल आणि सोलार मॉड्यूल उत्पादन युनिट उभारले जाणार आहे. 10 हजार 900 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पातून तब्बल 8 हजार 308 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र हरित ऊर्जा व शाश्वत विकासाच्या प्रवासात या प्रकल्पाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. हरित क्रांतीसाठी ही मोठी झेप मानली जात आहे. भविष्यातील ऊर्जा गरजा भागविण्यासाठी हा उपक्रम केवळ स्थानिकच नव्हे तर राष्ट्रीय स्तरावर मार्गदर्शक ठरेल.
दुसऱ्या महत्त्वपूर्ण करारानुसार वेबमिंट वॉव आयर्न अँड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुल/गोंडपिपरी येथे 4 हजार 300 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून एक भव्य इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट उभारणार आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे 1 हजार 500 रोजगार निर्माण होणार असून विदर्भातील स्टील उद्योगाला नवे सामर्थ्य मिळणार आहे. गोंडपिपरीसारख्या औद्योगिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या भागात उभारला जाणारा हा प्रकल्प स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देईल आणि चंद्रपूरच्या औद्योगिक नकाशावर नवी भर घालेल.
नवे औद्योगिक पर्व
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन्ही करारांना महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरवले आहे. या प्रकल्पांमुळे राज्यात औद्योगिक क्षमता वाढणार असून रोजगारनिर्मितीची मोठी संधी निर्माण होणार आहे. केवळ गुंतवणुकीपुरतेच हे करार मर्यादित न राहता महाराष्ट्राची ओळख हरित ऊर्जा, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि भक्कम औद्योगिक क्षेत्र असलेले अग्रगण्य राज्य म्हणून निर्माण होणार आहे.
विदर्भातील तरुणाईसाठी या प्रकल्पांचा लाभ थेट रोजगार आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात लघुउद्योग, सेवा क्षेत्र आणि स्थानिक व्यवसायांना होणार आहे. उद्योगांना चालना मिळाल्याने पायाभूत सुविधा सुधारणार, स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होणार आणि महाराष्ट्र नव्या औद्योगिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभा राहणार आहे.
